प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बोलाएर ढुंगेललाई हटाउन माग गरेका थिए । मन्त्री श्रीपालीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने र प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई बालुवाटार बोलाएर राय मागेका थिए ।

मन्त्रीको सचिवालयले उपाध्यक्ष ढुंगेलको नियुक्तिको प्रक्रियादेखि हालसम्मको कागजात मन्त्रालयमा लगेर अनुसन्धान गरेको थियो । फाइल केलाउँदा नियुक्तिमा कुनै कसर नदेखिएको र ढुंगेल तत्काल हटाउँदा समस्या पर्ने देखिएपछि आर्थिक अनियमितता लगाएर हटाउने प्रयास भएको थियो ।

पदबाट हटाउनासाथ उपाध्यक्ष ढुंगेल अदालत जाने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिनसक्ने आँकलन गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो ।