आईजिपी प्रकरण : शेरबहादुरले तयार पारे यस्तो रणनीति

काठमाडौं –नेपाल प्रहरीका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले आईजिपीमा नियुक्त गरेको चार घण्टामै सर्वोच्च अदालतले ‘तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले चन्दलाई आईजिपी हुनबाट रोक्न सक्ने डरले नै सरकारलै ‘अफिस आवर’ शुरु हुनुअघि नै चन्दलाई आईजिपी नियुक्त गरेको थियो । आईतबारका यी दुई घट्ना, नियुक्ती र तत्काल आएको अन्तरिम आदेशसँगै ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा जताततै ब्याप्त छ ।

जयबहादुर चन्द नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल अडानमा आईजिपी बन्न सफल भएका थिए । चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त नगरे देउवाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जयबहादुरलाई प्रहरीको बागडोर सुम्पन तयार भए । मतलव आइजिपी नियुक्ती प्रकरण शेरबहादुरको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

गत शुक्रवार ‘अफिस आवर’ को अन्तिम समयमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बरियता मिचेर तेस्रो नम्बरका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजिएको भन्दै रिट दायर गरेपछि सरकारले आईतबार अदालत खुल्नुअघि नै जयबहादुरलाई आईजिपी बनाईसकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भैसकेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गर्ने आशामा रहेको सरकार र कांग्रेस सभापती देउवा सर्वोच्चको आदेशपछि हच्किए ।

अब के गर्छन देउवा ?
जयबहादुरलाई आईजिपीको फुली लगाउने बाटोमा प्रधान न्यायाधीश शुसीला कार्की तगारो बने उनीमाथि कस्ता ‘काउन्टर अट्याक’ गर्ने भन्नेमा काँग्रेस सभापति देउवा गुप्त संवादमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवा आबश्यक परे कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने तहसम्म ओर्लन तयार भैसकेका छन् । देउवाले यस विषयमा आफु नजिकका केही सांसदसँग कुराकानी समेत गरेको काँग्रेसस्रोत बताउँछ । आईतबार प्रधानन्यायधीस कार्कीले नै ‘जयबहादुरलाई काम नगर्नु नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिएकी थिईन् ।

आईतबार ४० जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरुले शेरवहादुर देउवालाई फोन गरेर ‘न्यायाधिश नियुक्तीमा पनि त्यस्तै भयो, अहिले कार्यरकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालयले हस्तक्षेप गर्दा किन चुप लागेर बस्नुभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसका एक उच्च नेताका अनुसार न्यायाधीशहरुले शुसीला कार्र्कीलाई महाअभियोग लगाउन सुझाएसँगै देउवाले ‘केही दिन हेरौं’ भन्दै फोन राखेका थिए ।
आईतबार साँझ निकटस्थसँगको छलफलमा देउवाले अब एकपटक हुने बहस हेरेर निर्णय लिने बताएका छन् । ‘फागुन ८ गते हुने छलफलमा अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय सदर नगरे स्थिति अर्कोतिर जाने देखिन्छ’ देउवा निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘सभापतिज्यू, यो प्रकरणमा ब्याक हुनेजस्तो देखिँदैन् ।’

प्रधान न्यायाधिश कार्र्कीले पुर्वाग्रही भएर अन्तरिम आदेश दिएको देउवाको बुझाई छ । शुक्रवार अदालतमा रिट दायर भएपछि शनिवार बालुवाटार पुगेका सभापति देउवाले प्रचण्डलाई ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली, न्यायाधीस सपना मल्ल, डीआइजी नवराज सिलवाल र प्रधानन्यायधीस शुसीला कार्कीको डिआईनमा नपर्न’ प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका देउवा ‘सिलवालको बालकोट कनेक्शन’ बाट डराएको स्रोतको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार आफुलाई आईजिपी नबनाउने खेल शुरु भएपछि डिआईजी नवराल सिलवाल अभिवक्ता शम्भु थापा मार्फत न्यायाधीश सपना मल्लको घरमा पुगेका थिए । सपना मल्लकै साथमा गएर प्रधान न्यायाधीश शुसिला कार्र्कीसँग भेटेपछि अधिवक्ता कपिलेदव ढकालमार्फत सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएको बताईएको छ ।

यसरी कार्र्कीसँगको सल्लाहमै सर्वोच्चमा रिट परेको सुनेपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई आईतबार अदालत खुल्नुअघि नै आईजिपी नियुक्त नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।

फागुन ८ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसै दिन कार्र्कीले ‘आफ्नो आदेशमा पुनर्विचार नगरे’ आफ्ना सांसदहरुमार्फत महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा कांग्रेस सभापति देउवा रहेका छन् ।
संसदको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छ । अर्थात कार्की विरुद्ध १४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधानन्यायाधिशको पद स्वत निलम्बन हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
यस अघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्न एमाले र माओवादीका १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमाले र माओवादीले लोकमान विरुद्ध जस्तो रणनीति अपनाएका थिए, ठीक त्यहीँ शैलीमा प्रधानन्यायधीसमाथि ‘काउन्टर अट्याक’ गर्न सकिने देउवाको बुझाई रहेको स्रोतको भनाई छ । आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा अदालतले ‘चेक’ गरे, त्यसलाई उचित जवाफ दिन पछि नपर्ने देउवाले निकटस्थहरुलाई बताएका छन् । यद्यपी देउवाका निजि सचिवले आइतवार विज्ञप्ती निकालेर आइजिपी नियुक्ती प्रकरणमा सभापतिको नाम जोडिएकोमा चिन्ता जनाएका थिए । त्यसो त कार्यकारी सरकारले गरेका निर्णयमा पटक पटक अवरोध पुर्राउने अदालतको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सोमबारबाट अनिवार्य अवकासका कारण घर जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल कसलाई निमित्त दिएर जाने भन्ने अन्योलमा छन् । आईतबार साँझसम्म केही निर्णय नगरेका अर्यालले संभवत सोमबार नेपाल प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल लाई निमित्त दिएर घर जानसक्ने बताईएको छ ।

 

photo

NOC1-250x300