अब ७५३ वटै स्थानीय तह विकास र प्रविधिमैत्री हुने

twitter sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing buttoninternet-

काठमाडौं, साउन १९ः सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले धमाधम नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।

स्थानीय नै रोजगारबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवी प्राविधिक सहायक करारमा नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को दफा १३ अनुसार सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

सो समितिले अनुभवी प्राविधिक सहायकको छनोट तथा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन जनाको पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक प्राविधिक सहायक छनोट प्रक्रियासहित हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

छनोट प्रक्रियाको क्रममा तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिनेमध्येबाट योग्य ठहरिएका १० जनाको नाम र सो नभएमा उपलब्ध संख्याका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारमध्येबाट प्राविधिक सहायक छनोट गर्न ५० पूर्णांकको सेवासम्बन्धी विषय र ५० पूर्णांकको कम्प्युटरसम्बन्धी विषयको भिन्दाभिन्दै परीक्षा लिइनेछ ।

छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण तथा अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धसम्बन्धी सीपसहित कम्तीमा ६ महिनाको कार्य अनुभव भएको मापदण्ड तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट

 

photo

NOC1-250x300