हिमाली जिल्लाको जनजीवन झन् कष्टकर; धेरै तापक्रम घटेर -८ डिग्री

karnali_chisoकाठमाडौँ, २४ पुस ।  शीतलहरले तराई कठ्यांग्रिएको छ । त्योभन्दा धेरै तापक्रम घटेर माइनस ८र१० डिग्री पुगेका हिमाली जिल्लाको जनजीवन झन् कष्टकर छ । तर, त्यो चिसो सामना गर्न हिमाली बासिन्दाले अनेक जुक्ति निकालेका छन् ।

कर्णालीका उच्च लेकाली बस्तीका काम गर्ने उमेरका अधिकांश मानिस तल्लो भेगमा व्यापार गर्न ओर्लेका छन् ।
मंसिरदेखि वैशाखसम्म हिमालपारिको बस्ती भनेर चिनिने हुम्लाको लिमीसँग अन्य बस्तीको सम्पर्कविच्छेद हुन्छ ।

लिमी आवतजावत गर्न झन्डै ५ हजार मिटर उचाइको लेक पार गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरपछि हिमपातले बाटो बन्द हुन्छ । वैशाखमा हिउँ पग्लेपछि मात्रै बाटो खुल्छ ।

खेतीयोग्य जमिन न्यून भएकाले यहाँका बासिन्दालाई हिउँदभर आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । स्थानीयले हिउँदका लागि खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु तिब्बती बजारबाट खरिद गरी जोहो गर्छन् ।

उनीहरूलाई पाँच महिना घरभित्रै आगो र घाम तापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

घर कुर्न बसेका महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि झन्डै ६ महिनालाई पुग्ने बस्दोबस्ती मिलाएर उनीहरु पहाड र तराई झरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक