हरेक वर्ष २० हजार युवा दुर्व्यसनमा : तीन हजार मात्र पुनर्स्थापना केन्द्रमा

नेपालमा हरेक वर्ष करिब २० हजार युवा–युवती कडा किसिमको लागुऔषधको  दुर्व्यसनमा फस्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले ०६९ मा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ९१ हजार पाँच सय ३४ जना दुर्व्यसनी रहेको पाइएको थियो ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।

drugs_xwEzq5H1Jq

पछिल्लो समय ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेर डेढ लाख नाघिसकेको छ । लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाका अधिकारीका अनुसार यो संख्या करिब दुई लाख पुगिसकेको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी पछिल्लो वर्ष ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेको बताउँछन् । ०६३ मा नेपालमा दुर्व्यसनीको संख्या ४६ हजार तीन सय नौ रहेकोमा ६ वर्षमा नै झन्डै दोब्बर भएको थियो । 

यी हुन् धेरै दुर्व्यसनी भएका जिल्ला 
६ वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दुर्व्यसनी उपत्यकामा छन् । ९१ हजारमध्ये ३६ हजार नौ सय ९८ जना उपत्यकामा थिए । उपत्यकापछि सुनसरी, कास्की, मोरङ, झापा, रुपन्देही, बाँके, पर्सा र मकवानपुरमा धेरै दुर्व्यसनी भेटिएका थिए । 

अहिले पनि तीनै जिल्लामा धेरै दुव्र्यसनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गृहले यो वर्ष फेरि दुर्व्यसनीको संख्या र कारणबारे सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ९१ हजारमध्ये ७० हजार दुर्व्यसनी ३० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा दुर्व्यसनमा फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ । यो दुर्व्यसनीमध्ये ४८.९ प्रतिशत यही उमेरमा कुलतमा फसेका थिए । ३२.५ प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरै दुर्व्यसनमा लागेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण