नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा चितवन ३ बाट सोमबार निर्वाचित भए। उनले आसन्न वाम गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने दाबी गर्दै अधिनायकवादको हौवाबाट नझस्कन अपिल पनि गरेको अाजको अन्नपूर्णमा अन्तरवार्ता छापिएको छ ।
-वाम गठबन्धनको जितलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि अपहरिहार्य छ भनेर वाम गठबन्धन गरिएको हो। परिणाम आउँदै गर्दा आम नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेका छन्। अब यो जनतामाझ स्थापित भइ नै सक्यो। अब जनताको अपेक्षा भनेको आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने, राजनीतिक स्थायित्व दिने र देशमा समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने हो।
-दोस्रो र तेस्रो शक्ति मिल्दा पहिलो शक्ति हुनु स्वाभाविक हो, यो जितसँग विचार वा दर्शनको साइनो छैन भन्ने टिप्पणी पनि गरिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
यो तर्कमा कुनै तथ्य र आधार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। वाम गठबन्धनप्रति देशभर देखा परेको जनताको उभार राम्रै महसुस गर्न सकिन्छ। अर्को पक्षमा कहीँ न कहीँ हतास अवस्था देखिन्थ्यो। राजनीतिक स्थायित्व हुने भयो भनेर आमजनतामा एउटा विश्वास देखियो। गत ७० वर्ष कहिल्यै ५ वर्ष सरकार चलेन। कांग्रेस, राप्रपादेखि सबै पार्टीका मानिस भनिरहेका थिए कि अब स्थायित्व हुने भयो। यो जनताको फैसला हो।
-यो गठबन्धनले स्थायित्व र समृद्धि ल्याउँछ भन्ने आधार के ? किनकि तपाइँहरूसँग जुटभन्दा बढी फुटको इतिहास छ।
फुट्न त सबै फुटेका छन्। ०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिस्टहरू फुट्न थाले। यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ, राष्ट्रिय आयाम पनि छ। १९ सालदेखि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा हामी ठूला पार्टी पुगेकै हो। खाली कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य मात्रै यसमा छैन। कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा त छँदै छ, साथसाथै देशमा नयाँ राजनीतिक वातावरण, जनतामा नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने र छिटोभन्दा छिटो आर्थिक प्रगतिमा लैजाने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। जनअनुमोदन पनि भइसकेकाले यसले लामो दूरी पार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मैले महसुस गरेको छु। आउने केही महिना र हप्ताभित्र प्रायः सबै कम्युनिस्ट एकै केन्द्रमा आउँछन्। शान्तिप्रक्रियामा आउनेबित्तिकै मैले पार्टीमा वामपन्थी एकताको प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ र सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन झन्डै ११ वर्ष समय लाग्यो। तर, यो कम्युनिस्टका लागि मात्र होइन, आम नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो।
-तपाइँको पार्टीको स्थिति पनि राम्रो भएको छ। यसरी हेर्दा एमालेसँगको गठबन्धनको योगदान कति रह्यो ?
वाम गठबन्धनले सकारात्मक ढंगले योगदान त गर्यो नै ! एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता संयोजन समिति नै बनेको छ। पछाडिको अर्को पाटो पनि बिर्सनु हुँदैन। माओवादी फेरि एकताबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो एक वर्षदेखि। त्यसको सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा कतिपयलाई लागेको थियो-माओवादी त चौथो वा पाँचांै हुन्छ वा हराउँछ। हामीले सावित गर्यौं कि माओवादी केन्द्र यस्तो शक्ति हो-जसलाई कसैले पनि माइनस गर्न, इन्कार गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्दैन। तल गाउँसम्म पनि माओवादीको संगठन रहेछ भन्ने स्थानीय तह चुनावले पुष्टि गर्यो। राजनीतिक भूमिकाका हिसाबले पार्टी र नेतृत्व एक नम्बरमै थियो, र छ। तर, संगठन हिजो केही बिग्रेकै थियो। विभाजनको पीडा थियो। तर, यो क्रमशः उकालो लाग्दै थियो। फेरि ठीक त्यही बेला एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन बनेपछि र पार्टी एकताको संकल्प गरेपछि गुणात्मक मद्दत गर्यो।
-माओवादी एक्लैले यो अभियानको नेतृत्व गर्न पाएको भए जस लिन पाइन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?
त्यस्तो लाग्दैन। ती मुद्दा स्थापित गर्नुभन्दा पहिला नै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने मलाई त्यतिबेलै लागेको थियो। शान्ति–सम्झौताकै बेला एमाले–माओवादी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनिएको थियो। दोस्रो कुरा, माओवादीले उठाएका मुद्दा त स्थापित भइ नै सके। हामीले युद्धमा उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता त राष्ट्रका मुद्दा भइ नै सके। मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। संविधान बनाउँदा ती सबै मुद्दा मुख्यतः माओवादीका हुन्। त्यसकारण मलाई एमालेले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ, कांग्रेसले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ भनेर धेरैचोटि भनेको छु। त्यो भन्नुका पछाडि गम्भीर अर्थ छ। किनभने हिजो यी मुद्दामा सबैको समर्थन त थिएन नि ! हामी एक्लै लड्नुपरेको थियो। अहिले त जसले जिते पनि गर्ने काम त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि हो। अब फर्केर कोही राजतन्त्रमा जाने त छैनन्। कोही धर्म सापेक्षतामा जाने पनि छैनन्। कोही अब महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाट पछि हट्न सक्छ त ? हामी दलित महिला भनेर लड्यौँ। अहिले एमाले आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। कांग्रेस आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। मलाई गर्व छ कि यो हाम्रो लडाइँको महान् जित हो। सबै अधिकार सम्पन्न हुनेतिर गयो। मैले त्यसरी हेर्दिनँ जसरी मानिसले हेर्छन्। मेरो हेराइ कस्तो छ भने जसले जिते पनि क्रान्तिले जित्यो, परिवर्तनले जित्यो, न्यायले जित्यो। उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षले जित्यो भन्ने लाग्छ।
-जनआन्दोलनका मुख्य घटकहरू सँगै जान पाएको भए संविधान कार्यान्वयन अझ सजिलोसँग हुन्थ्यो। अब खुम्चिएको कांग्रेसबाट त्यो सहयोग प्राप्त होला ?
नेपाली कांग्रेसको संख्या अहिले अलिकति खुम्चिएको पक्कै पनि छ तर नेपाली कांग्रेस आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। मलाई लाग्छ समानुपातिकबाट उहाँहरूको राम्रै मत आउँछ। त्यसबाट आउने प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, ऐन कानुन बनाउन बाँकी कुरामा सहमति गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। किनकि प्रतिपक्ष भनेको पनि ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो। शान्ति–सम्झौताबाट यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भएको हो। शान्ति–सम्झौताको प्रमुख घटक हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ र कांग्रेससँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको स्थिति भइराख्नुपर्छ। समाजवादतर्फको यात्रा जसरी बीपीले परिकल्पना गर्नुभयो, या गिरिजाबाबुले जे योगदान गर्नुभयो त्यो सबै सम्झेर नेपाली कांग्रेसले आफैंलाई सच्याउन पनि बल गर्नुपर्छ। पक्कै पनि बीचमा नेपाली कांग्रेसभित्र असाध्यै धेरै आदर्शविहीनजस्तो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने कुरा कता हो कता। सबै स्वार्थतिर दौड्याजस्तो देखिएको थियो। यो अवसर पनि हो नेपाली कांग्रेसले आफूलाई करेक्सन गर्ने।
–कांग्रेसको त्यो अस्पष्टताले अहिलेको परिणामलाई सघाएको हो ?
एक हदसम्म हो। कांग्रेसभित्रको अराजकता र गुटबन्दी असाध्यै धेरै स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिवाद चरममा पुगेको हुनाले पनि वामपन्थीलाई मद्दत पुगेकै हो। यो सकारात्मक कुरा त होइन तर नेपाली कांग्रेसका लागि पनि हामीले वाम गठबन्धन गरिदिएर आफूभित्रको समस्या समाधान गर्न मद्दतै गरेका छौँ। आफ्ना कमजोरी सच्याउने र फेरि त्यसलाई बीपीको जस्तै या गिरिजाबाबुले गर्न खोजेजस्तै त्यही ठाउँतिर लैजाने अवसर छ कांग्रेसलाई। पाँच वर्ष लाग्ला त्यो ठूलो कुरा होइन।
-वामपन्थीको सरकार बन्न लाग्यो, मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने टीकाटिप्पणी छ। के भन्नुहुन्छ ?
कांग्रेससमेत भएर सबै मिलेर बनाइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानप्रति गठबन्धन सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू मिल्यो भने अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा त्यति नै असत्य र झुटो कुरा हो जति असत्य ६० वर्ष पुगेपछि कम्युनिस्टहरूले त मान्छे मार्छन् भनेर भनिन्थ्यो। इतिहास हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टहरू जति उदार र लोकतन्त्रवादी छन्, कांग्रेसले आफूभित्र त्यो सिद्ध गर्न कहिल्यै पनि सकेको छैन। बीपीको बेलाको कुरा छाडिदिऊँ पछिको हेर्नुभयो भने कांग्रेसले आफूलाई व्यवहारमै लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर सिद्ध गर्न जरुरी छ। कांग्रेसलाई जनताले पटक–पटक अवसर नदिएको होइन नि ! बहुमत नै दिएको हो नि।
–कांग्रेसलाई बहुमत त जनताले दिएको हो नि ! तर पार्टी नै फुट्यो। त्यस्तै अवस्था फेरि वाम गठबन्धनभित्र नहोला भन्न सकिन्छ र ?
गठबन्धनभित्र त्यस्तो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने गठबन्धनको अगाडि वामपन्थी कम्युनिस्टहरू राष्ट्रपति इमानदार छन्, विकास र समृद्धिका लागि समर्पित छन् भनेर सावित गर्ने ठूलो अवसर हो। म यसलाई अग्निपरीक्षा भन्छु। यो परीक्षामा कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू उत्तीर्ण भएनन् भने त्यसपछि वामपन्थीले यति राम्रो अवसर पाउँछन् भन्ने लाग्दैन। यो अवसरको सदुपयोग गर्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व पनि सचेत छ, गम्भीर छ। हामी माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पनि सचेत छ र गम्भीर छ। यसअर्थमा यसलाई पाँच वर्षको जुन यात्रा सुरु हुँदै छ अब कम्तीमा पनि ५० वर्ष जाओस्। मैले जनताको अगाडि भनेको छु। अब हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने यो देशको भाग्य भविष्य के होला भन्ने फेरि प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था नआओस् भन्ने मेरो बुझाइ छ र कोसिस पनि त्यही छ।
–को हो अबको प्रधानमन्त्री ?
यसमा ठूलो समस्या छैन। केपीजी र म बसेर को हुने भनेर छलफल त भएको छैन । तर, पार्टी एकता संयोजन समितिमा दुईवटै पार्टीका अध्यक्ष रहेकाले दुइटैको कार्यकारी भूमिका हुनेमा कुनै शंका छैन । तर, अहिले संख्याको हिसाबले पनि सबै हिसाबले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्छन्। मलाई त्यस्तो कुनै आपत्ति हुने कुरा पनि छैन । तैपनि यो विषय जसरी बाहिर अलि चर्कै पर्छ कि भन्ने चर्चा चलेको देख्छु, यो हाम्रो दृष्टिमा अहिले भर्खरै जटिल विषय हुनेवाला छैन । हामीले यो विषयलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पनि, भावनात्मक हिसाबले पनि हल गरिसकेको विषय हो। औपचारिक निर्णय नहुँदै बोल्न मलाई थोरै अप्ठ्यारो भएको हो ।
सम्भावना ओलीको देखियो होइन ?
बढी सम्भावना त्यही छ।
–पहिला सरकार निर्माण वा पार्टी एकीकरण ?
निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि हामी पार्टी एकता संयोजन समितिमा तुरुन्तै बस्छौँ। हाम्रो कोसिस सकेसम्म पार्टी एउटै बनाएर सरकार बनाउनतिर हुन्छ। तर, सरकार बनाउन ढिला गर्न नहुने प्राविधिक कानुनी कारणले त्यसो भएछ भने पनि पार्टी एकताको सम्पूर्ण योजना कार्यक्रम बनाएर सरकार बन्छ।
–वामपन्थी सरकार बनेपछि जनताले के फरक महसुस गर्छन् ? मन्त्रालय भागबन्डा, मन्त्रीहरूको ठूलो संख्या, मन्त्रालय फुटाउनेजस्ता प्रवृत्ति ?
त्यस्तो हुँदैन। हामी वामपन्थीहरू नै मिलेर सरकार बनाउँदा धेरै किचलो भएको स्थिति होइन। त्यसकारण सरकार निर्माण, मन्त्रालय बाँडफाँड आदिमा पनि भिन्न महसुस गर्नेगरी हामी जान्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले पहिल्यै भनेका छौँ वामपन्थीहरूको सरकार बनेपछि वृद्धवृद्धालाई ५ हजार भत्ताको कुरा गरेका छौँ। सुशासनको कुरा गरेका छौँ। ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षभित्र पुर्याउने कुरा गरेका छौँ। विकास निर्माणलाई गति दिने, युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौँ। विद्युतीकरणको कुरा गरेका छौँ। जनताको अगाडि गरिएका यी संकल्प योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने हाम्रो पहल हुन्छ। यसअर्थमा जनताले के देख्नेछन् भने वामपन्थीको बहुमतको सरकार हुँदा देशले स्थिरता पनि पायो सुशासन पनि पायो विकास पनि पायो भन्ने गरी हामी जान्छौँ।
–यी सबै हुन्छन् भन्ने आधार के छ ? यी सबै जे भन्नुभएको छ, त्यो सरकारले खल्तीबाट दिने त होइन। ती आधार बनाउन अब बन्ने सरकारले सक्छ ?
त्यो आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ नै हामीले ती कुरा जनताको अघि राखेको हो। नेपालमा स्थायित्व नहुँदा विकासले गति लिन सकेन। हामीसँग विकासको सम्भावना नभएर, हामीसँग साधन, स्रोत र आधार नभएर हामी गरिब भएको होइन। राष्ट्र गरिब भएको स्थायित्व र स्थिरता नभएर र नेतृत्वको इच्छाशक्ति नभएर हो। विद्युतीकरण मात्र राम्रोसँग गर्यो भने प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। थुप्रै खनिजको कुरा छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुरा छ। केरुङबाट लुम्बिनी जाने कुरा छ। काठमाडौं आउने रेलवेको कुरा छ। तपाइँ कल्पना गर्नुस् यी सबै विकास निर्माणका कुरा र पर्यटनदेखि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रचुर सम्भावना हामीसँग छ। यिनलाई सदुपयोग गर्यो भने हामीले राष्ट्रिय आयमा क्रान्तिकारी ढंगले वृद्धि गर्न सक्छौं। म प्रधानमन्त्री हुँदा निकै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्दा आर्थिक वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत पुर्याउन सकियो। अब त वामपन्थीको बलियो सरकार हुन्छ।
–माओवादीले जातीय मुद्दालाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। तर, अहिले तपाइँहरू एकसूत्रीय रूपमा आर्थिक समृद्धि भनिरहनुभएको छ। अब नेपालमा जातीय मुद्दाको राजनीति सकिएको हो ? के अब आर्थिक समृद्धि नै मूल नारा हो ?
आर्थिक समृद्धिले नै धेरै समस्याको हल गर्छ। जहाँसम्म जातीय मुद्दाको विषय छ माओवादीले गरेको भनेको उत्पीडन विभेद र शोषण अन्त्यको कुरा गरेको हो। जातीय द्वन्द्वको कुरा गरेकै होइन। माओवादी विद्रोहको १० वर्षमा एउटा पनि जातीय विद्वेषको घटना केही पनि भएको छैन। पछि त्यसको अपव्याख्या हुन थाल्यो। म एउटा कुरा नेपाली जनताको अगाडि स्पष्ट ढंगले राख्न चाहन्छु। मधेस अलगाववादतिर जाने हो कि, जनजाति र खसआर्यको बीचमा विभेद हुने हो कि भनेजस्तो र देशै टुक्रिने हो कि भनेजस्तो प्रश्न पनि गरे। माओवादीले त जातीय सद्भाव र एकतालाई बलियो पार्छ। त्यतिबेला मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ जतिबेला सबैले आफूलाई अन्याय गरिएको छैन, विभेद गरिएको छैन भन्ठान्छन्, त्यतिबेला राष्ट्र एकताबद्ध हुने हो। तर, बीचमा अलगाववादी, जातिवादी र साम्प्रदायिक प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजे। अब त्यो समस्या मूलभूत रूपमा समाधान भएको छ। अन्य असन्तुष्टि संविधान संशोधनको माध्यमबाट क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ।
–ओलीको ‘राष्ट्रवादको भिजन’लाई निर्वाचनले अनुमोदन गरेजस्तो देखियो। अब बन्ने वामपन्थीहरूको सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग कसरी डिल गर्छ ?
हामीले कुनै पनि अतिवादी सोच्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। चाहे मधेसी राष्ट्रवाद भनेर अलगाववादतिर जाने कुरा होस् वा अरू कुनै। राष्ट्रवादको आ–आफ्नो व्याख्या हुन्छ तर कुराको चुरो आफ्नो भूगोलभित्र भएका सबै जाति, वर्ग र समुदायको एकता नै हो। त्यो एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रवादी भयो। फुटलाई प्रवद्र्धन गर्यो भने त्यो राष्ट्रवादी हुँदैन। हामी वामपन्थी र कम्युनिस्टले एकतालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। राष्ट्रको एकता र स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिएका छौँ। तपाइँले केपीजीको कुरा गर्नुभयो, ठीक हो उहाँले एक ढंगले गर्नुभयो। तर, त्यतिबेला नाकाबन्दीमा म पनि छु त्यहीँ। हामी सँगै छौँ। वामपन्थीहरू सबैको राष्ट्रियताप्रतिको बुझाइमा इतिहासदेखि नै एउटा बुझाइ छ। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनप्रतिको लगाव र निष्ठा, त्यो धेरै माथि छ। फेरि हामीले कसैसँग झगडा गर्न चाहेकाचाहिँ छैनौँ। हाम्रा ठूला छिमेकी छन्। हामी भूपरिवेष्ठित छौँ। तर, छिमेकीहरूले पनि हामीमाथि कुनै खालको दबाब र हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। आम नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना छ। २१ औँ शताब्दीको नयाँ सन्दर्भमा विश्वमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। यस्तो बेलामा भारत र चीन दुवैसँग असल छिमेक सम्बन्ध बनाउनेतिर नै वामपन्थी सरकारको जोड हुन्छ। पहिला–पहिला राजामहाराजाहरूले राष्ट्रियता भनेको देशभित्रका जनतालाई फुटाउने, एउटा व्याख्या गर्ने, खस आर्यको वा हिन्दु अतिवादको राष्ट्रियतालाई नै राष्ट्रियता हो भन्नेजस्तो व्याख्या गर्थे। अनि कसैलाई भारतपरस्त भनिदिने, कसैलाई चीनपरस्त बनाइदिने गर्थे। चीनपरस्त र भारतपरस्त भनेर पार्टीहरूलाई फुटाइदिइसकेपछि आफ्नो शासन लम्ब्याउँथे।
-कोही भारत समर्थक वा कोही चीन समर्थक वा विरोधी भनेर त अहिले पनि सुनिन्छ नि ! तर हाम्रो विदेशनीति बनाउन वामपन्थी सरकारले कहिले सुरु गर्छ ?
विल्कुल गर्नै पर्छ। राजतन्त्रअन्तर्गत चीनपरस्त र भारतपरस्त बनाइयो नेपालीलाई। अब कुनै राजनीतिक पार्टी, कुनै नेता न भारतपरस्त हुने हो न चीनपरस्त। हामी नेपालपरस्त नै हुने हो। हाम्रो विदेशनीति नेपालपरस्त नै हुन्छ। हामी छिमेकीसँग र विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ। अब यो परस्त र ऊपरस्त भन्ने व्याख्या छाडेर हामी नेपालपरस्त। नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै विदेश सम्बन्ध राख्ने काम गर्छौं। त्यो कुरा दुनियाँले प्रस्ट देखोस् कि नेपालका कम्युनिस्टहरूले सन्तुलित विदेशनीति अपनाएका छन्। छिमेकसम्बन्धी नीति पनि सन्तुलित अपनाएका छन् भनेर देखोस्। त्यसो गर्नलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर त्यसको पक्षमा बोल्नु कसैका विरुद्ध बोलेको ठानिनुहुँदैन। यही नै हाम्रो विदेश नीतिको मूल आधार बन्छ।
-हरेक पटक वामपन्थीको सरकार बन्दा निजी क्षेत्र सशंकित देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्र सशंकित हुनुपर्ने कुनै आधार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरीकन आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरामा वामपन्थी गैरवामपन्थी सबै सहमत नै छन्। दोस्रो कुरा, तपाइँले हेर्नुभयो भने वामपन्थीको नेतृत्वको सरकार भएको बेला सबैभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएका छन्। मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदाकै कुरा गर्ने हो भने पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरू भएका छन्। निजी क्षेत्रका संघसंस्था छन् जस्तोः उद्योग वाणिज्य महासंघ। उहाँहरूका आवश्यकता तुरुन्तातुरुन्तै क्याबिनेटबाट पास गरेर पूर्ति गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। उनीहरूले हामीलाई त बरु माओवादीसँग काम गर्दा पो सजिलो भयो, निजी क्षेत्रका काम फटाफट अगाडि बढे भन्ने प्रतिक्रिया दिए। कम्युनिस्टहरूले निजी क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउँछन् भनेको त झन् बढी उदारतापूर्वक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम वामपन्थीले गरे भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकरीले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिपय प्रतिनिधिहरूसँग भनेको सुनिएको छ।
