नेपालको उज्यालो र रुसको ‘गोएल्रो प्लान

• जीवा लामिछाने

केही समयअघि रातको समयमा आकाशबाट काठमाडौं सहरमा नजर लगाउँदा मन निक्कै खुसी भएको थियो। खुसी हुनुको कारण, त्यो रात काठमाडौंसहर झलमल्ल उज्यालो देखिएको थियो। मेरो वर्षौंको अनुभव थियो, तिहार सकिएपछि काठमाडौं बेहुली अन्माएको घर झैं कान्तिविहिन हुने गर्दथ्यो, आधा काठमाडौंलाई अध्याँरोले निलेको हुन्थ्यो। तर त्यसपटक काठमाडौं निभेको थिएन। हो, काठमाडौं कुनै विकसित सहरझैं जगमग त थिएन तर आकाशबाट हेर्दा एउटा महानगरले अपनाउनु पर्ने धर्म छाडेको थिएन।

यो त्यो बेलाको कुरा हो, जब सञ्चारमाध्यमहरुमा विद्यूत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक र उर्जामन्त्री सदाका लागि लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए। र, धेरैजसो जनताहरु त्यो प्रद्धिवद्धतालाई पहिले सुनिने सामान्य आश्वासनभन्दा बढ्ता ठानिरहेका थिएनन्। एउटा सामान्य नेपालीले जन्मिए यता कहिल्यै लोडसेडिङ मुक्त जीवन भोग्न नपाएको अवस्थामा एक जना कर्मचारी तहको व्यक्ति र एक मन्त्रीले देश झलमल्ल बनाउँछु भन्ने बयानलाई पत्याउनु पर्ने कुनै आधार पनि थिएन। अघिल्लो वर्ष जाडो याममा बाह्र घन्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका जनताले ती बयानलाई नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने आश्वासन र काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने भाषण जस्तै ठानिरहेका थिए। तर त्यो रात काठमाडौंको आकासबाट मैले जुन दृष्य देखेँ, एकाएक मलाई लाग्यो, अहिले हामीले आश्वासन मात्रै पाइरहेका छैनौं, साँच्चै कामपनि भइरहेको छ।

त्यो समय मैले देशमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि गैर-आवासीय नेपाली समुदायले सानै भए पनि आफ्ना तर्फबाट सुरु गरेका योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उठाएको लगानी सम्झिएँ। जलविद्यूत आयोजनामा लगानी गर्न देशभित्र र बाहिरका हजारौं नेपालीहरुले धेरै–थोरै बचत रकमछुट्याएको दृष्य मेरा आँखामा नाचिरहे। बनिरहेका आयोजना, त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुले देखाएको तत्परता सम्झिएँ। भारतसँग विद्यूत आदान–प्रदान गर्न भएका सम्झौता, त्यसैका आधारमा बनाइने नयाँ प्रसारण लाइन, निजी क्षेत्रसँग धमाधम हुन थालेका विद्यूत सम्झौता र सरकारले गरिरहेका कामको हिसाव–किताब गर्दा लाग्यो, साँच्चै नै उत्पादन भएको विद्यूत र भारतबाट आउने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यो वर्षदेखि मुलुक लोडसेडिङबाट मुक्त हुन सक्छ।

त्यसयताका चार महिना धेरै जिज्ञासु नेपालीले जस्तै मैले पनि वर्तमान कार्यकारी निर्देशक र उर्जामन्त्रीको कामलाई ध्यान दिएर हेरिरहेको छु रउनीहरुको कौशलतालाई सलाम गरिरहेको छु। साँच्चै नै कठिन अवस्थामा उनीहरुले विद्यूत व्यवस्थापनको काम  गरिरहेका छन् र देशलाई विस्तारै लोडसेडिङ् मुक्त हुने वातावरण बनाइरहेका छन्। यसमा उनीहरुलाई सम्पूर्ण नेपालीको शुभेच्छा मिलेको छ। विद्यूत चोरी र भ्रष्ट्राचारमा संलग्न कर्मचारीमाथि राजनीतिक दबाबका बाबजुद पनि अहिले भएको कारवाही र कर्मचारी सरुवामा कार्यकारी निर्देशकले जुन दृढताका साथ् काम गरे, त्यसबाट पनि आशा गर्ने बातावरण बनेको छ।

यति भनिरहँदा विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र वर्तमान उर्जामन्त्रीले यसअघि संसारमा कसैले नगरेको काम गरिरहेका छन् भन्ने दाबी गरिरहेको त छैन भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्ला। यो लेखको अर्थ एकथरी मानिसहरुले झैं कुलमानलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास पटक्कै होइन। न त अर्कोथरी केही मानिसहरुले आफूले गरेको कामको जस वर्तमान नेतृत्व पंक्तिले लगे भन्ने मौन उच्छ्वासको विरोध नै हो।

यो लेखमा नेपालको वर्तमान विद्युत आपुर्ती अवस्था र रुसले विद्युत उत्पादन अभियानमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलताको सन्दर्भसहित छोटकरीमा चर्चा गरिनेछ।

लेनिनको ‘गोएल्रो प्लान’

संसारभरी नै ठुलो राजनैतिक परिवर्तनपछि देशलाई अघि बढाउने विषयमा नेतृत्व वर्गले केही विशेष योजना अघि सार्ने गर्छन्। यो उनीहरुको बाध्यता पनि हो। ठूलो सपना देखाएर जनतालाई आफ्नो पार्टी र सिद्धान्तमा सहमत गराएर त्यसको आधारमा राजनीतिक परिवर्तन गरेपछि जनतालाई नयाँ कुरा दिन नसक्दा प्रतिक्रान्तिका घटना हुन्छन् भन्ने खुला सत्य हो। यो कुरा लेनिनजस्ता तिक्ष्ण बुद्धि भएका नेतालाई थाहा नहुने कुरै थिएन।

सन् १९१७ को अक्टोबर राज्य विप्लवद्वारा सत्ता हात पारेपछि भ्लादिमिर लेनिनले कृषिमा निर्भर रहेको रुसी अर्थतन्त्रलाई  औद्योगिक दिशातर्फ उन्मुख गर्ने निर्णय गरे। औद्योगिकरणका लागि नभई नहुने साधन विद्युत उत्पादन हो भने कुरामा लेनिनलाई कुनै द्विविधा थिएन। रुसमा अक्टोबर क्रान्तिअघि सन् १९१३ सम्म जम्मा ४ लाख किलोबाट मात्र विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। यति थोरै ऊर्जाशक्तिको भरमा औद्योगिकरणको सपना देख्नु असम्भव नै थियो। लेनिनले त्यही असम्भव सपना साकार पार्न रुसलाई विद्युतीकरण गर्ने राजकीय योजना ‘गोएल्रो प्लान’ अर्थात्‘गोसुदार्त्सभेन्नाया कमिस्सिया पो इलेक्ट्रीफिकासिया रस्सीई’ अगाडि सारे।

नेपालमा धेरै किसिमका योजना बन्ने गरेको उदाहरणका बीचमा ‘गोएल्रो प्लान’ को कुरा उति चम्किलो सुनिँदैन। तर त्योबेला रुसमा लेनिनले बोकेको शब्द कानुन बन्ने समय थियो। यो योजना सुरुवात गर्दा लेनिनले भनेका थिए, ‘सम्पूर्ण रुसको विद्युतीकरण पश्चात् हाम्रा सहर र गाउँबीचको असमानताको खाडल पुरिएर जनताहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। देशलाई पूर्ण रुपले विद्युतीकरण नगरेसम्म रुस एउटा कृषिप्रधान देश मात्रै रहने र सहर र गाउँबीचको गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपनबाट पार पाउन सकिने छैन। ‘गोएल्रो प्लान’ रुसलाई विद्युतिकरण गर्ने सामान्य योजना मात्रै होइन, साम्वादसम्म पुग्ने सुनौलो बाटो हो।’

त्यो बेला रुसका साधारण जनतालाई साम्यवादको परिभाषा राम्ररी बुझाउनु जरुरी थियो। कुनै योजना कार्यान्यवन गर्ने हो भने त्यसलाई साम्यवादसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा लेनिनले राम्ररी बुझेका थिए। सन् १९२० डिसेम्बर महिनामा जन–कमिसारहरुलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो रिपोर्टमा लेनिनले साम्यवादी व्यवस्थालाई रमाइलो पाराले परिभाषित गरे। त्यस रिपोर्टमा उनले भनेका थिए, ‘साम्यवादी व्यवस्था भनेको सोभियत सत्ता प्लस सम्पूर्ण रुसको विद्युतीकरणको योजना’ हो। (कम्युनिज्म एस्त सोभेत्स्काया भ्लास्त प्लुस इलेक्ट्रीफिकासिया भ्सेई रस्स्सीई)। जहाँ अध्यारो छ, त्यहाँ साम्यवाद कसरी पुग्छ?’ उनको यो वाणीलाई मूल मन्त्र बनाउन सबैतिर उर्दी जारी गरियो। लेनिनको यो रिपोर्ट आमजनताका लागि साम्यवादको अर्को रुप बन्न पुग्यो।

रुसलाई उज्यालो बनाउन बिभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरियो। सम्पूर्ण जनता अहोरात्र खट्न थाले। उज्यालोबिना साम्यवाद सम्भव छैन भन्ने वाणीले जनतामा गर्नुपर्ने कामको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको थियो। यो योजनाअन्तर्गत १० वर्षभित्र १५ लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। लक्ष्यअनुरुप सन् १९३१ सम्म सम्पूर्ण देशलाई पूर्ण रुपले उज्यालो दिन नसके पनि सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा विद्युत उत्पादनका हिसाबले सोभियत संघ विश्वमा दोश्रो र युरोपमा पहिलो राष्ट्रका रुपमा स्थापित भइसकेको थियो।

गृहयुद्ध, भोकमरी र दोश्रो विश्व युद्धमा भएका विनासपछि पनि सोभियत संघ महाशक्ति राष्ट्र हुनुको कारण के होला? धेरै अनुसन्धानको निष्कर्ष छ, त्यो बेला लेनिनले समस्याको सही पहिचान गरे। विद्यूतिकरणसँगै देशलाई औद्योगिकीकरण तर्फ उन्मुख गराए। उनको ‘गोएल्रो प्लान’जनताको आफ्नो योजना बन्यो। विद्यूतिकरण र औद्योगिकरणसँगै सोभियत संघ  सैन्यशक्ति र अन्तरिक्ष विजय अभियानमा लामो समयसम्म अमेरिकासँग होडबाजी गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्ने भएको थियो।

देशलाई उज्यालो पार्न लेनिनले गरेको त्यस योगदानको कदरस्वरूप भ्लादिमिर ईल्यिच लेनिनको बीचको नामलाई उपयोग गर्दै निकै पछिसम्म पनि सोभियत संघमा इलेक्ट्रिक चिमलाई ‘ईल्यिचको चिम बत्ती’ (लाम्पोच्का इलिचा) भन्ने चलन थियो। आजपर्यन्त ग्रामिण रुसी बुढा-पाकाहरुको मुखबाट विजुलीको बल्बलाई ‘लाम्पोच्का इलिचा’ भन्ने गरेको मैले सुनेको छु।

लेनिनको गाउँ उज्यालो नभइ साम्यवाद आउन सक्दैन भन्ने अभियानले गर्दा रुस विश्वको चौंथो ठूलो विद्युत उत्पादक देश बनेको छ। यो सूचिमा अमेरिका, चिन र जापान पहिलो दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। रुसले आफूलाई पुग्ने विद्युत उत्पादन त गरेको छ नै, आफूले खपत गरेर बाँकी रहेको ऊर्जा रुसले पुर्व सोभियत गणराज्यहरु मात्र नभएर, चीन, पोल्याण्ड, टर्की र फिनल्याण्डमा समेत निर्यात गरिरहेको छ। रुस हाइड्रो विश्वमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने दोश्रो ठुलो कम्पनी हो। रुस हाइड्रोले मात्रै झन्डै ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। रुसमा थर्मल र आणविक ऊर्जा उत्पादनको मात्रा जलविद्युत उत्पादनभन्दा निक्कै बढी छ।

जन्मिएपछि बढ्न बिर्सिएको नेपालको बिजुली   

बेलायत भ्रमण गर्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले बेलायतको आर्थीक समृद्धिमा बिजुली नै मुख्य कारण हो भन्ने तत्वबोध गरे। तर उनले यो तत्ववोध आफू र आफूजस्तै कुलिन वर्गका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरे। उनले विक्रम सम्बत् १९६८ सालमा राणा खलक र काठमाडौं उपत्यकाका केही कलिन वर्गले उपभोग गर्न पाउने गरी फर्पिङमा पाँच सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गरेका थिए। सर्वसाधारण जनताको उपभोगका लागि नभए पनि नेपालमा त्यसबेला सुरु गरिएको सो आयोजनालाई एसियाकै दोश्रो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा सम्झने गरिन्छ। त्यसपछि सुन्दरीजलमा ६४० किलोबाटको जलबिद्युत आयोजना स्थापना भयो। सोभियत संघको आर्थिक सहयोगमा सन् १९६५ मा काभ्रे जिल्लाको खोपासीमा २ हजार ४ सय किलोबाट क्षमताको पनौती जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो। विद्यूत उत्पादन सुरु भएको १०५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा जम्मा ९ सय मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुनु लाजमर्दो बिषय हो। यो बीचमा विद्यूत उत्पादनका धेरै योजना बने। देशमा धेरै किसिमका राजनीतिक परिवर्तन भए। ३० बर्ष अघि मात्रै विद्युत उत्पादन सुरु गरेको सानो मुलुक भुटानले अहिले १ हजार ७ सय मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरेको छ।

अहिलेको अवस्था

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै जलविद्युत आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कानुन बन्यो। तर सोही कानुनलाई टेकेर देशमा भएका खोला–नाला ओगट्ने प्रवृत्ती पनि बढ्न थाल्यो। झोलामा खोला ओगट्ने र त्यसलाई देखाएर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने प्रवृतिको विकास भयो। यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्ने मामिलामा सरकारी निकायहरुले समेत अनौठो उदासिनता देखाए। राजनीतिक कार्यकर्ताहरु नै खोला ओगटेर बस्न थालेपछि विद्यूतीकरण गर्न ल्याएको कानुनले विद्यूतको विकासमा बाधा उत्पन्न गर्ने साधन बन्यो। विद्युत खरिद सम्झौतामा लामो समयसम्मपुनरावलोकन नहुँदा जो साँच्चै नै विद्यूत उत्पादन गर्न कम्मर कसेर लागेका थिए, उनीहरु पनि ठूलो लगानी हुने यो क्षेत्रमा जोखिम लिन डराए। केहि बर्ष अघि बिद्युत खरिद दर पुनरवलोकन सहित आयकर र भ्याट रकममा केहि छुट लगायत अन्य सुबिधा उपलब्ध गर्ने सरकारी निर्णय पछी निजी क्षेत्र समेत जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गर्न उत्साहित भएर लागि रहेको अबस्थामा अझसम्म भ्याट अनुदान सहयोग कार्यन्वयन नहुँदा त्यो उत्साहमा ब्रेक लाग्न सक्छ। सर्वसाधारण जनता समेत यस क्षेत्रमा आफूले बचत गरेको रकम लगानी गर्न लालायित हुन थालेका छन्। कुनै पनि जलबिद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणको लगानीका लागि शेयर आबेदन मांग गर्दा झन्डै सय गुणा बढीसम्म आबेदन परेको अनुभवका आधारमा पनि जलविद्यूतको उत्पादनमा सर्वसाधारण पनि गम्भीर छन् भन्ने आधार मिलेको छ।

यति हुँदा पनि एक दशक यता हामी लोडसेडिङको मारमा परिरहेका थियौं। एक दशकअघि पनि विद्यूतको समस्या थियो तर प्रयोगको कमीले गर्दा त्यो गम्भीर रुपमा लोडसेडिङ जीवनशैली बनिसकेको थिएन। जसै लोडसेडिङ गम्भीर रुपमा देखिन थाल्यो, प्रभावशाली नेताहरुको मुखबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने विभिन्न आश्वासन सुनिन थाले। तर पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन सकेन। सोलार पावर, डिजेल प्लान्टलगायत भारतबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने आश्वासन बाँडिए पनि व्यवहारमा भने जनताले राहत महसुस गर्न सकिरहेका थिएनन्। कतिसम्म भने खुलेआम विद्यूत चोरी हुँदासमेत त्यस्ता चोरहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने लाचार अवस्था विद्यूत प्राधिकरणको थियो। कतिपय अवस्थामा निजि क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेपछि पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर गइरहेको थियो।

यस्तो अवस्थामा अचानक कुलमान विद्यूत प्राधिकरणमा आएका छन् र विद्युत चुहावटको रोकावट र चुस्त व्यवस्थापनबाट मात्रै पनि देखिने गरि परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन्।

एकातिर विद्यूत चोरी हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न नसक्ने, अर्कातिर उत्पादन भएका विद्यूत प्रसारण लाइनमा नजोडिने, भारतसँगको विद्यूत सम्झौता खरिद भइसक्दा पनि प्राविधिक कारणले नेपाल आउन नसक्ने जस्ता धेरै समस्या जुधिरहेका बेला हामी पनि सानै स्केलमा भए पनि विद्यूत उत्पादन गर्न कस्सिएका थियौं। जबदेखि हामीले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्यौं, एकजना प्रवर्द्धकका नाताले मलाई पनि बेला-बेलामा प्रश्न आइरह्यो,  ‘नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य हुन्छ? हुन्छ भने कसरी, कसले गर्छ?’

त्यसको जवाफमा मैले दिने गरेको उत्तर सधैं एउटै हुने गर्दथ्यो, ‘कतिपय देश विकसित हुनुमा एक जना राजनेताले मात्रै पनि प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन्। जुनबेला हामीले सक्षम नेतृत्व पाउँछौं, हामी पनि विकसित हुन्छौं। एक मात्र दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनेता देशले पायो भने परिवर्तन हाम्रै जीवन कालमा सम्भव छ।’

यस्तो जवाफ दिँदा मैले सिंगापुर, मलेसिया, चीन, रुवान्डा आदि मुलुकको आर्थिक विकासमा एउटा सक्षम/दूरदर्शी नेतृत्वको योगदान रहेको उदाहरण दिने गर्दथे।

लोडसेडिङका विषयमा पनि यही नियम लागु भएको छ। कुलमान र उर्जामन्त्रीले रातारात खोलाबाट बिजुली निकालेर देशमा लोडसेडिङ्को अन्त्य गरेका होइनन्। भएको बिजुलीलाई राम्ररी सदुपयोग मात्र गरेका हुन्। जसरी अहिले विद्युतको कुशल व्यवस्थापन गरियो, त्यसैगरी खानेपानी, फोहोर मैला, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक निर्माण सबैतिर कुशल व्यवस्थापन हुने हो भने समृद्ध नेपालको हाम्रो साझा सपना यही आँखाले देख्न सकिनेछ।

यो लेख लेखिरहँदा पनि म चार महिना अघिझैँ जहाज यात्रामा नै छु। चार महिनाअघि झैँ जहाजको झ्यालबाट झलमल्ल उज्यालिएको काठमाडौं सम्झिरहेको छु। मनले भनिरहेको छ, ‘देश बनाउनका लागि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मात्र महत्वपुर्ण होइन। दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम नेतृत्व भए पुग्ने रहेछ।’

सेतो पाटी डटकमबाट साभार गरिएको