अहिलेका स्थापित शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदाउदों शक्ति राष्ट्र चीनबीच विवाद चर्कँदै गएको छ । सतहमा र नेपथ्यमा देखिएका दृश्यावलीहरु जेसुकैभए पनि त्यो विवादको चुरो रणनीतिक र व्यापारिक दुवै हो । रणनीतिक द्वन्द्वको गुह्य भनेको पनि अन्ततः व्यवसायिक द्वन्द्वकै नै हो ।

संसार त आर्थिक चाखैले नै चलेको छ । प्राकृतिक स्रोतहरु पनि अन्तत गएर आर्थिक स्रोतनै हो । पारवाहनको द्वन्द्व भने पनि अन्तत त्यो पनि अर्थतन्त्रको ट्रान्जिटको लागि प्रयोग हुने स्थानमाथि पकडको लागि हुने विवाद हो । अन्तिममा त सबै कुरा पैसामै गएर टुङ्गिन्छ । देशहरुबीचका द्वन्द्व गएर अन्तिममा व्यापार व्यवसायमै ठोक्किने हो ।

विश्वलाई पावर र एन्टी पावरको रुप विभाजित गरेर हेर्ने हो भने अमेरिका अहिलेको पावर हो । अब एन्टी पावरतर्फ हेर्ने हो भने सामरिक र प्राविधिकि रुपले रुस अझै पनि अगाडि नै छ । केही कुरामा त चीन पनि उभन्दा निक्कै पछाडि छ । उदाहरणको लागि, रुसका कम्युटर ह्याकिङनै हुँदैन भनेर भनिन्छ । मिसाइल प्रविधिमा उसको आफ्नै मौलिक प्रविधिबाट निर्माण भएका सामाग्रीहरु छन् । संसार मर्दा पनि रुससँग ऊ एक्लै बाच्न सक्ने अथाहा प्राकृतिक स्रोतहरु ऊ आफैंभित्र छ ।

एन्टी पावर समूहमा रुस शक्तिशाली हुँदाहँुदै पनि पछिल्लो समय आर्थिक शक्तिको रुपमा र सैन्य रुपमा पनि तीव्र उदाइरहेको कारणले पनि चीन निक्कै महत्वपूर्ण रुपमा अगाडि देखापरेर आएको छ ।

आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने चीन र भारत विश्वकै ठूलो बजार हो । त्यसैले यी बजारहरुमाथि नियन्त्रण र प्रभाव राख्ने राजनीति लामो समयदेखि चलिरहेकै छ । अलेक्जेडरको पालादेखि सबैले भारतलाई आक्रमणको तारो बनाउनुको एउटा कारण त्यो पनि हो ।

इतिहासमा पटक पटक साम्राज्यवादीहरुको आक्रमण परेको छ, यो क्षेत्र । मैले भनेको भारत अहिलेको ७० वर्षको इतिहास भएको आधुनिक भारतीय राज्य भन्न खोजेको होइन । त्यो भारत सिन्धु नदीदेखि इरावती नदीसम्मको क्षेत्र, वैदिक कालदेखि भारतवर्ष भनेर चिनिने समग्र सांस्कृति भूगोल हो ।

भारत वर्षमाथिको आक्रमण र अब्रामिकरणको कोशिश

क्रिश्चियन युग शुरुहुनुअघि सम्पत्तिको लागि मात्र यहाँ आक्रमण गरिन्थ्यो । यो क्षेत्र राजनीतिक रुपमा छिन्नभिन्न भए पनि समृद्धिको हिसाबले निक्कै अघि थियो ।

त्यसैले तत्कालीन समयमा स्रोतमा गरिब रहेका पश्चीमाहरुले यो क्षेत्रको सम्पत्तीमा आखाँ गाडेका थिए । क्रिश्चियन युगको सुरु भएपछि आक्रमण सम्पत्तिको लागि मात्र हुन छाड्यो, त्योसँगै साँस्कृति साम्राजवादको युग पनि सुरु भयो ।

निरन्तर कोशश र प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि क्रिश्चियन धर्मसमेत समावेश अब्रामिक सांस्कृतिक सामाज्रवादले पूरै प्रभाव पार्न नसकेको भारत र चिनिया भूभाग हो । त्यसैले उनीहरुमा भारत र चीनविरुद्ध सांकृतिक वितृष्णाको अवस्था पनि छ र यसले सभ्यताको द्वन्द्वको अवस्था पनि निम्त्याएको छ ।

ठूलो जनसंख्या भएको कारणले बजारको लागि त आजको दिनमा पनि उनीहरुको आखाँ भारत र चीनमा छदैंछ । पश्चिमाहरु त पहिलेदेखिका व्यापारी न हुन् । व्यापारीहरुलाई त आफ्नो सामान बेच्नको लागि बजार चाहियो । यस क्षेत्रमाथि उनीहरुको आर्थिक स्वार्थ त एलेक्जेण्डर कालदेखि अझै छदैंछ ।

चीनको आफ्ना वरिपरि रहेका छिमेकी राष्ट्रहरुको राम्रो सम्बन्ध नभइरहेको अवस्था छ । रुससँग पनि सोभियत संघसँग ढलेपछि मात्रै उसको सम्बन्ध सुधार भएको हो । र, त्यो पनि अमेरिकाविरुद्धको गठजोड बन्ने क्रममा उनीहरु एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् । भोलि पनि त्यही अवस्था कायम रहिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण छिमेकी देशहरु, जस्तै, जापान, द. कोरिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया भियतनामसँग चीनको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन ।

यो अवस्थामा उदीयमान विश्वशक्तिको रुपमा देखापरेको चीनलाई घेर्न पश्चिमा शक्तिहरु भारतलाई पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ । र यो क्रममा पश्चिमा शक्तिहरुको लागि नेपाल एउटा रणनीतिक महत्वको स्थानको रुपमा रहेको छ । चीनलाई घेर्ने सन्दर्भमा १९४९ को सीआइएको एक डकुमेन्टमा नै नेपाललाई एशियाको ककपिट उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी चासो, चिनियाँ नीतिको एकरुपता र भेनेजुएला प्रकरणको रणनीतिक महत्व

अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि रणनीतिक महत्त्वकै हिसाबले बुझ्दै आएको र व्यवहार गर्दै आएको छ । उसले गर्दै आएको विगतका क्रियाकलापहरु र अहिले बढाएको चलखेल त्यही कडीको निरन्तरता हो ।

हालसालै मात्र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई अमेरिकाले डाक्यो । त्यहाँ गएपछि उनलाई इण्डोप्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ, हाम्रो रणनीतिक सहयात्री हुनुपर्छ बदलामा तिमीहरुलाई के के सहयोग दिन्छु भने ।

त्यहाँबाट फर्केर प्रदीप ज्ञवालीले यहाँ आएर कम्युनिष्ट पार्टीको मिटिङ्गमै के गर्ने भन्ने अमेरिकाले सबै सहयोग गर्ने कुरा गरेका छन् त्यसका लागि इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा हामीहरुको उपस्थिति खोजेका छन् भने ।

एकथरी कम्युनिष्टहरु चीनको आरती उतार्छन र भारतलाई लखेट्न सम्म लखेट्छन् । तर ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के हो भने भारतको विरोध गर्ने नेपाली पक्षलाई चीनले प्रथामिकतै दिदैनन् भन्ने इतिहासदेखि देखिन्छ ।

यो कुरा भीमसेन थापाको पालादेखि प्रमाणित छ । भीमसेन थापाले अंग्रेजविरुद्ध लड्न चीनसँग सहायता माग्दाखेरी चिनियाँ वादशाह छिङ लनले लेखेको चिठ्ठीमा ‘दक्षिणका बादशाहसँग हामीहरु लड्दैनौं, तिमीहरु मिलेर बस’ भनेर सल्लाह दिएका थिए । वीपी कोइरालालाई माओत्सेतुङले पनि त्यही भनेका थिए । बाबुराम भट्टराईलाई बीनजिया बाओले भनेका पनि त्यही कुरा हो । उनीहरुको नीतिमा कन्सिसटेन्ट देखिन्छ, आफ्नो पक्षधरताको प्रश्नमा ।

अमेरिका गएर प्यासिफिक कमाण्डमा सघाउने बताइसकेपछि भारत र चीन दुवैतर्फ नेपालसँग बलियो सशंय बढ्यो ।

मोदीको विदेश नीति हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले जति दवाव दिदाँ पनि रुस र इरानसँगको सम्बन्ध कम गराएनन् । त्यसैले यसलाई त लखेट्नै पर्छ भनेर मोदीलाई लखेट्नतर्फ लाग्ने अमेरिकी ।

मोदीको विरोधको लागि नेपालमा कम्युनिष्टहरु जति सजिलो पात्र को हुन्छ र ?

त्यसैले अहिले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिष्ट नेता नेताहरुबीच नै पनि भीडन्त गराउने, एक अर्कालाई प्रयोग गर्ने र द्वन्द्व चर्काउने रणनीतिक खेलमा अमेरिका लागेको छ । केही पहिले उठेको भेनेजुएला प्रकरण अनि त्यसै सिलसिलामा झन्डैझन्डै प्रचण्ड–ओलीबीच सिर्जना हुन खोजेको टक्कर त्यसैको एक कडी हो ।

यसमा भूराजनीति पनि जोडिएको छ । संसारमै साउदी अरबको भन्दा ठूलो तेलखानी भेनेजुयलामा फेला परेको छ । त्यही देशमा १०० अरब डलरभन्दा बढीको सुन खानी पनि फेला पर्यो ।

भेनेजुयलाको वरिपरि महत्वपूर्ण चार वटा देशहरु छन् । पूर्वमा गूयना, पश्चिममा कोलम्बिया, दक्षिणपट्टी ब्राजिल, उत्तरपट्टी समुद्रले छुट्टाएका टापू राष्ट्रहरु छन् ः ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो, बारबाडोस अनि गुएनासँग जोडिएको छ सुरिनाम ।

सुरिनाम, गुएना अनि ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा भारतीयहरुको ठूलो उपस्थिति छ । त्यस क्षेत्रमा भारत सरकारको प्रभाव चल्छ ।

अहिले पत्ता लागको तेल खानीमा त सुरिनाम, गुयना अनि टिनिडाड एण्ड टोबागोले पनि हकदावी गर्छ । अब यी देशहरुमाथिको प्रभावको कारण भारतलाई पनि आफ्नो देशको प्रभाव हुने क्षेत्रमाथिको तेलमा आफ्नो अडान रहने भयो भन्ने परेको छ ।

त्यही कारणले मोदीले अमेरिकाले ग्वाइडोलाई राष्ट्रपतिको रुपमा समर्थन गर्न गरेको आह्वानलाई भारतले लत्यायो, समर्थन गरेन ।

चीन त भेनेजुयलाको राष्ट्रपति हटाउनु हँुदैन भन्ने कुराको पक्षमै छ । उसको पचास अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी त्यहाँ छ । उ त त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ ।

यो हिसाबले हेर्दा भेनेजुएला प्रकरण सतहमा देखिएका घटनाक्रमहरुभन्दा अलि गहिरो, हाम्रा दुई विशाल छिमेकी देशहरुसमेतको आर्थिक र रणनीतिक महत्वको छ । यस्तो संवेदशील विषयमा बोल्नुपर्दा नेपालले पनि अलि धेरै गोलमटोल कुरा गरेर केही पनि ठोस नभन्ने ‘राष्ट्रसंघको भूमिका वान्छित छ र राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिका निभाउछँ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ’ भन्ने नीति अपनाउनु उचित हुन्थ्यो ।

धार्मिक साँस्कृतिक केन्द्रको रणनीतिक महत्व र चलखेल

अहिले विदेशीका आर्थिक रणनीतिक दाउपेचहरुको चेपुवामा नेपालको सत्ता फसेको छ । नेपालको समग्र जनमतलाई प्रभाव पार्नेहदसम्म एनजियो आइएनजियो र अरु अनेक संगठन मार्फत नेपालको जनसङख्यालाई अमेरिकाका र युरोपियन युनियनले नै व्यवस्थापन गर्छ । चीन र भारतको चर्चा धेरै हुन्छ तर साँच्चै भन्ने हो भने प्रभाव भने पश्चिमाहरुको नै धेरै छ ।

ख्याल गर्नैपर्नेकुरा के छ भने अहिले त अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरु नेपालको जनसाख्यीकी नै परिवर्तन गरिदिने खेलमा अगाडि देखिएको छ । त्यो भनेकोे जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई क्रिस्चियन बनाउने । हामीहरुले जनसांख्याकीमा भएको यो चलखेल र त्यसले निम्त्याउने सक्ने दुष्परिणामहरुको संवेदनशीलता बुझेकै छैनौं ।

राज्य भनेको इथ्नो लिंग्वीष्टिक आधारमा जोडिएको हुन्छ । उनीहरुले यसमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेर हामीहरुलाई बाँधेर राखेको डोरो टुटाउन खोजेका छन् । यो कुरामा अमेरिकाभन्दा पनि युरोपियनहरु अझ जोडतोडले लागिपरेका छन् ।

म अक्सर पाँच टाउके सर्पको कुरा गर्छु । ब्रिटिस साम्राज्यले त्यसलाई आकार दिएको थियो । यी पाँच टाउकोमा बीचको टाउको ब्रिटेन आफैको भइहाल्यो । पूर्वका टाउकाहरुमा एउटा अस्टेलिया अर्को न्युजिल्याण्ड भयो । अनि पश्चिमको टाउकोमा एउटा क्यानडा अर्को चाहिँ अमेरिका हो । यी सबै हिजो ब्रिटेनको साम्राज्य हुँदा उसले नै बनाएका देशहरु हुन् ।  अहिले पनि अमेरिकाको सांस्कृतिक कुराहरुको निर्धारण भ्याटिकन र एन्ज्लिकल चर्चबाट हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हामीले राख्नु जरुरी छ  ।

इजरायल त्यसै त्यति शक्तिशाली भएको होइन नि ? सबै अब्राहिम धर्मको केन्द्र जेरुसेलम छ उनीहरुसँग ।

मक्का मदिन भएर न शक्तिशाली भएको हो साउदी अरेबिया । बुद्ध जन्मेको स्थान, हिमवत खण्ड र संसारको एउटा मात्र हिन्दु राष्ट्र भएपछि छ अरब मानिसहरुको आस्थाको केन्द्र हुन्थ्यो नेपाल । मक्का मदिना, जेरुसेलमजस्तै शत्तिशाली सांस्कृतिक केन्द्र बन्न नदिन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको हो ।

भारतलाई हिजोको दिनमा सबैक्षेत्रका नेताहरुको बृटिश विरुद्धको घृणा र स्वतन्त्रताको भावले जोडेको थियो । स्वतन्त्रता पछि त्यो रहेन । आज हरियानाको एउटा जाट र कर्नाकटको एक स्थानीयबीच भाषा मिल्दैन । उनीहरुलाई जोड्ने सेतुको रुपमा मोदीले सास्कृतिक राष्ट्रियता अघि ल्याए ।

तर पश्चिमाहरुले मोदीलाई साइड नलगाई भारत टुक्र्याउन सहज छैन भन्ने बुझेका छन् । यसैले उनीहरु मोदीको पछाडि हात घोएर लागेका छन् ।

भारत टुक्राउने दाउपेचको रणनीति र अर्थ

अब पश्चिमाहरुलाई भारतलाई टुक्राउँदा के फाइदा हुन्छ र उनीहरु यसको पछाडि लागेका छन् भनेर विचार गरौं ।

कदाचित अहिलेको आकारको भारतलाई अलगथलग, टुक्राटुक्रा पार्न सकियो भने स–साना टुक्रा राष्ट्रको शक्ति अहिलेको सिंगो भारतको सामर्थ बराबर किमाथी पनि हुँदैन । टुक्र्याउन सकिएको खण्डमा उनीहरुलाई अलग अलग रुपमा बजार बनाउन पनि सकियो । भारत आजको दिनमा अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रको निर्देशन नमान्न सक्ने अवस्थामा छ भन्ने कुरा भेनेजुयला र इरान प्रकरणमै देखियो । त्यो शक्ति, सामथ्र्य भारतको अहिलेको एकीकृत अवस्थाले प्रदान गरेको हो ।

ब्रिटिशहरुले त भारत छाड्ने बेलामै त्यही गर्न चाहेका थिए । उनीहरुले आफूहरु भारतमा आउनु अघिकै अवस्थामा भारतलाई छाडेर जान चाहन्थे ।

यही उदेश्यका साथ ब्रिटिश संसदले ‘इन्डिया इन्डिपेन्डन्ट एक्ट’ पारित गरेको थियो । त्यसमा प्रीन्स्ली स्टेट भनिने अंग्रेजहरुको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेका भारतीय उपमहाद्पिका राज्यहरुलाई चाहेमा भारत अथवा पाकिस्तान छान्ने अथवा स्वतन्त्र हुने विकल्प दिइएको थियो । त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि त्यहाँका जनतालाई नदिएर ती भूभागका राजालाई दिइएको थियो ।

त्यो बेला त्यस्ता राज्यहरु लगभग ६१२ थिए । त्यति मात्र होइन, ब्रिटिशहरुले प्रत्यक्ष शासन गरेका क्षेत्रहरुलाई पनि उनीहरु प्रधानमन्त्रीको हैसियतका प्रशासक निर्वाचित हुने व्यवस्था पहिले देखि नै अभ्यास गराएका थिए ।

यसमा आसाम थियो, केरला र तमिनाडु थियो । यता मुम्बई रहेको महाराष्ट्रलाई पनि टुक्र्याउन चाहन्थे । उनीहरुले यी राज्यहरुमा गर्भनर बनाएर प्रधनामन्त्रीका थिए ।

तर बल्लब भाइ पटेलको सौर्य र दिमागले भारतको एकीकरणले समग्र स्थिति र परिदृश्य उनीहरुले आसा गरेभन्दा बेग्लै तरिकाले भयो ।

अझ उनीहरुले हिमालय क्षेत्रमा रहेका नेपाल, सिक्किम, भुटान र कश्मिरलाई स्वतन्त्र रहन सक्ने प्रवन्ध मिलाएका थिए ।

नेपाल, सिक्किम र भुटान त स्वतन्त्र शासन गरिरहेको भए पनि कश्मिर त ब्रिटिश सरकार अन्र्तगत नै थियो ।

त्यसैले त आफूले छाडेर जान लागेको क्षेत्रको लागि संविधान बनाउनको लागि ब्रिटिशहरुले गठन गरेको संविधानसभामा शेख अब्दुल्लासहितका ४ जना कश्मिरी प्रतिनिधि गएका थिए ।

पछि संविधानसभा भारत र पाकिस्तान दुई वटा राष्ट्र हने भनेर टुक्रियो । त्यसका सय जना पाकिस्तानी संविधानसभा तिर गए । बाँकी करिब २८९ जना भारतीय संविधानसभामा रहे । त्यसरी छुट्टिदाँ कस्मिरका ४ जना पाकिस्तान नगएर भारतीय संविधानसभामै रहेका थिए ।

पछि ब्रिटिशहरुले दवाव दिएपछि कश्मिरका महाराज हरिसिंहले कश्मिरलाई स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा निर्णय गर्यो । त्यो निणर्य गर्ने अधिकार जनतामा नभएर राजालाई दिइएको थियो ।

तर त्यसबीच उताबाट जिन्नाले कश्मिरमाथि आक्रमण गरे । त्यसबेला सहायता माग्न महाराज हरि सिंह लागि दिल्ली आए ।

दिल्लीमा उनले भारतसँग समाहित हुने कागजातमा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि भारतले जिन्नाको फौजसँग लड्न आफ्ना फौज पठायो । दुई फौजको लडाईं भएर जहाँ उनीहरु एक अर्कालाई पछि धकेल्न सकेनन् त्यहीँ ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ खिचियो ।

त्यसबेलादेखि जम्मु काश्मिरको पाकिस्तानतर्फ थोरै हिस्सा रहेको छ । धेरै हिस्सा भारततर्फ नै छ ।

एकीकृत भारतलाई टुक्र्याउने पश्चिमाहरुको रणनीति आज पनि जारी छ ।

त्यही बुझेर भारत शितयुद्धको बेला पनि अमेरिकी र ब्रिटिश पक्षधर नभएर कम्युनिष्ट राष्ट्र सोभियत संघको रणनीतिक साझेदार भएको हो । त्यो स्थिति आजसम्म यथावत छ ।

चीन भारतको अनौठो गठबन्धन

सतहमा हेर्दा चीन र भारतको बीचमा कडा दुश्मनी छ । तर यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन । खासगरी, सारा प्रतिस्पर्धाबीच नेपालसन्दर्भमा भारत र चीनको बोली–व्यवहार झन्डैझन्डै एकै ठाउँमा आइपुग्छ । आखिर किन ?

जहाँसम्म नेपालजस्तो आर्थिक, सैन्य र अन्य कयैन हिसाबले प्रभावहीन राष्ट्रको सत्तारुढ पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको राजनीतिक दाउपेचले वाशिन्टनसम्म कसरी कम्पन आयो भन्ने चाहिँ हामीहरुको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा हो । मैले माथि नै अमेरिकाको गुप्तचर विभागले नेपाललाई एशियाको ककपिट उल्लेख गरेको बताएँ ।  नेपाल सम्पूर्ण रुपले आजको अवस्थामा तर चीन र भारतबीचमा नरहेको भए हामीलाई भुसुनाले पनि वास्ता गर्दैन थियो ।

निचोडमा भन्दा विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति अनि विश्वशक्तिहरुको आर्थिक रणनीतिक स्वार्थका कारण नेपालको विशिष्ट महत्त्व छ । त्यही कारण यतिखेर अमेरिका–चीनबीच आर्थिक–सामरिक तनाव तन्कँदै जाँदा त्यसको रणनीतिक चेपुवामा नेपाल पनि चेप्टिँदै गएको देखिन्छ ।

रातोपाटीबाट साभार