प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघ सरकारका अधिकारीले संघीइ उैन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् ।
सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफू अनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशिक कार्यालय छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभर प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवापदेही छैन ।
प्रदेश सरकारलाई समान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरु संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ ।
संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षमा सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐन विधेयक संसदमा लगेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण