​शैक्षिक नीति निर्मातालाई एक प्राध्यापकको प्रश्नः निद्राबाट कहिले ब्यूझिने

प्युठानको ओखरकोट–५ मा जन्मिएका विष्णु प्रसाद पोखरेलले ४ कक्षामा पढ्दा अंग्रेजी अक्षर (ए बी सी..) चिनेका थिए । २०३६ सालतिर १ कक्षादेखि पढाइ सुरु गर्दा विद्यालयमा बस्नका लागि घरबाटै चकटी र बोरा लैजानु पथ्र्यो । त्यतिबेला स्कुलमा बेञ्ज डेस्कको व्यवस्था थिएन । खरले छाएको एक सामान्य छाप्रो स्कुल थियो । त्यही छाप्रोको धुलाम्य भुँइमा बसेर कखरा सिकेका थिए उनले ।

अहिले र उहिलेको अवस्थामा धेरै फरक आइसकेको छ । चार कक्षामा अंग्रेजी अक्षर चिनेका पोखरेल अहिले अंग्रेजी विषयकै प्राध्यापक छन्, रुपन्देहीको सरस्वती क्याम्पसमा । उनले अंग्रेजी विषयबाटै पीएचडी पनि गरिसकेका छन् र नामको अगाडि ‘डा’ शब्द पनि थपिएको छ । आफ्नो पेशाप्रति सम्मान गर्ने उनी नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणालीप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, ‘१५ वर्ष लगातार अध्ययन गरेका व्यक्तिले पनि शारीरिक श्रम गर्न अरुको देश जानु परेको । के काम यस्तो शिक्षाको ?’

नीति निर्माता मस्त निद्रामा  छन् 

वर्षेनी कुल बजेटको औषत १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम शिक्षाका लागि छुट्याइन्छ । र, खर्च गरिएको पनि भनिन्छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको पोखरेलको बुझाइ छ । चाहे त्यो प्रारम्भिक शिक्षा होस् या उच्च शिक्षा, सबै तहमा राज्यले गरिरहेको लगानी बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

२०४३ सालेदेखि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आइसकेपछि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसविपरित विश्वविद्यालय शिक्षाको गरिमा नै घट्न गएको उनको बुझाइ छ । ‘खासगरी अहिले विश्वविद्यालय शिक्षाप्रति नै वितृष्णा बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी र शिक्षक (प्राध्यापक)को बीचमा हुनुपर्ने सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध समेत घट्दै गएको छ ।’ जसको प्रमुख कारण शैक्षिक नीति भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपालमा कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र साँस्कृतिक प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पेशा र व्यवसायको संभावना छ । तर, त्यसअनुसार शैक्षिक गतिविधिहरु हुन नसकेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा उद्योगीले उद्योगमा दक्ष प्राविधिक चाहिए विदेशबाट मगाउनु परिरहेको छ । तर, मास्टर डिग्री गरेका हाम्रा युवा विदेशमा भाँडा माझ्न जानु परिरहेको छ ।’

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादनबाटै धानिएको भनिन्छ । र, कुल जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत मानिसहरुले कृषि पेशा अंगालेका छन् । तर, कृषिको विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ज्यादै न्यून रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार हरेक वर्ष देशभर भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये ०.३४ प्रतिशत मात्रै कृषि विषय अध्ययन गर्ने भनेर भर्ना हुन्छन् । र, त्यसमध्येपनि कतिपयले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेका छन् ।

२०४३ सालयता ९ वटा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । र, अझै दुई÷तीन खुल्ने प्रक्रियामा छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी ओगटेको छ । बैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १०८४ वटा सम्बन्धन प्राप्त र ६० वटा आंगिक क्याम्पस छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै ४ वटा अनुसन्धान केन्द्र पनि छन् । तर, ती अनुसन्धान केन्द्रहरु ‘म्युजियम’मा परिणत भएका पोखरेल बताउँछन् ।

अझ, करोडौं खर्च गरेर स्थापना गरिएको लुम्वीनि विश्वविद्यालयमा २५० जनामात्रै विद्यार्थी छन् । पोखरेलको बुझाइमा यस्तो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण शैक्षिक नीति स्पष्ट नहुनु हो । शैक्षिक नीति स्पष्ट नहुनेको प्रमुख कारण नीति निर्माताहरुले ध्यान नदिनु हो । शैक्षिक नीति निर्माताहरु मस्त निद्रामा रहेको उनी बताउँछन् ।

वर्तमान शिक्षाले नक्कली काम गर्न सिकायो

पोखरेलको बुझाइमा समाजमा शिक्षित र चरित्रवान व्यक्ति भनेर वकिल, पत्रकार, शिक्षक लगायतलाई चिनिन्छ । तर, वकिल, पत्रकार, शिक्षकलगायतकै पेशागत संगठनको अधिवेशन हुँदा सबैभन्दा फर्जी काम हुने गरेको उनी बताउँछन् । फर्जी मतदाता बनाएरै भएपनि वकिल, पत्रकार र शिक्षकहरु चुनाव जित्न पछि पर्दैनन् ।  नक्कली पत्रकार, नक्कली शिक्षक, नक्कली वकिल बन्ने प्रथा रोकिनु भन्दा बढ्दै गइरहेको छ । जसको प्रमुख कारण पनि वर्तमान शिक्षा प्रणाली नै भएको उनी बताउँछन् ।

शासन व्यवस्था सुधारेर प्रजातान्त्रिक मान्यताको विकास गर्ने भनेर धेरैले भाषण गर्छन् । तर, पोखरेल भने फर्जी काम गर्ने पद्धती विकास हुँदै गए राज्य व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम देख्छन् । ‘कहिल्यै समाचार नलेखेको व्यक्ति पत्रकार बने के होला ? उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अनी नक्कल गर्न पल्केको व्यक्ति शिक्षक भए कस्तो संस्कार विकास होला ? त्यसको असर समग्र समाजमा पर्छ । जसले शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खतरा छ ।’

अब चाहिने कुरा मात्रै पढाउनु पर्यो

आफ्ना विद्यार्थीलाई मेजर अंग्रेजी  विषय पढाउँदा सबैभन्दा बढी अप्ठेरो लाग्ने गरेको पोखरेल सुनाउँछन् । ‘अमेरिकनहरुले के सोच्छन ? अमेरिकनहरुले कति कमाउँछन्, कति खर्च गर्छन ? यस्तै विषय अंग्रेजीमा पढ्नु पर्छ । त्यसको आलोचना र समालोचना गर्नु पर्छ, किन ?,’ पोखरेल प्रश्न गर्छन, ‘हामीले हाम्रै देशका युवालाई आफ्नो देशको अवस्थाबारे अंग्रेजीमा समालोचना गर्न सक्ने कहिले बनाउने ? अंग्रेजी भनेपछि पश्चिमाहरुको सँस्कृति पढ्नैपर्ने बाध्यता किन ?’ तर, त्यो प्रश्नको जवाफ उनले भेटाउन सकेका छैनन् । उनलाई रहर छैन, अंग्रजी पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई पश्चिमा सँस्कृतिको पाठ घोक्न लाएर समय कटाउने । तर, बाध्यता त्यस्तै छ, किनकी अंग्रेजी विषयको पाठ्यक्रममा मौलिक विषय समेटिएकै छैन ।

उनका नजरमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा अनावश्यक विषयबस्तुलाई जबरजस्ती रुपमा पाठ्यक्रम बनाएर घुसाइएको छ । ‘कर्णालीका जिल्लामा फलफूल खेती धेरै हुन्छ । त्यहाँ त्यसबारे पढ्ने अवसर नै मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पश्चिमाहरुले खाने परिकारबारे जबरजस्ती सिक्न लगाइन्छ ।’ धेरै विश्वविद्यालय अहिलेसम्म पनि २०५३ सालमै लागू भएको पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन भइरहेको उनी बताउँछन् ।

उनको माग छ, अब अनावश्यक विषयलाई पाठ्क्रमबाट हटाइयोस् । र, आवश्यक विषयको पहिचान गरी त्यसको अध्ययन हुने नीति निर्माण गरियोस् । जस्तै जडिबुटी उत्पादन हुने क्षेत्रमा त्यसबारे अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको विकास गरियोस् । किनकी त्यहाँ त्यसबारे अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ ।

प्राध्यापकको भूमिकालाई कमजोर पारियो 

पोखरेलका अनुसार शैक्षिक अवस्थाको मूल्याङ्कन र त्यसमा आवश्यक परिमार्जनको आवश्यकता महशुष गर्ने पहिलो व्यक्ति प्राध्यापक तथा शिक्षक हो । तर, नेपालको शैक्षिक नीति निर्माणका हकमा भने प्राध्यापक र शिक्षकको भूमिकालाई नै कमजोर पारिएको उनी बताउँछन् ।

‘पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा त्यो विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, हुनुपर्छ । र, विद्यार्थीले के सिक्न चाहेको छ भनेर सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको नीति तथा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि शिक्षकको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’