न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सहितका निकायलाई उक्त आदेश दिएको हो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुने जनाइएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित आयोगहरू असफल भएको भन्दै पीडित परिवार सर्वोच्च पुगेका थिए। द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीसहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा, विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले दैनिक जीवनका आधारभूत अधिकार उपभोगमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
कानुनी जटिलताका कारण पीडित परिवारले नागरिकता, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, सम्पत्ति नामसारी, बैंक निक्षेप झिक्नेदेखि ऋण लिनेसम्मका कार्यमा समस्या भोग्दै आएका थिए।
सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका विभिन्न ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विशेषतःबेपत्ता घटनालाई व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाधक प्रावधान हटाउने,बेपत्ता व्यक्तिका पति/पत्नीलाई वैवाहिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने,मृत्यु घोषणा नभए पनि सम्पत्ति, अंश र अपुतालीसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,मुद्दा दायर गर्न दिइएको सीमित म्याद (२१ दिन) पुनरावलोकन गर्न अदालतले बेपत्ता व्यक्तिको न्यायिक घोषणा गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।
परमादेशमा मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कम्पनी र सवारी व्यवस्थासम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गरी बेपत्ता व्यक्तिका हकवालालाई जग्गा–जमिन नामसारी,बैंक निक्षेप भुक्तानी, शेयर हस्तान्तरण,निवृत्तिभरण तथा बीमा रकम प्राप्ति जस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
“न्याय कागजमा सीमित हुनु हुँदैन”
सर्वोच्चले न्याय केवल फैसला प्राप्तिमा सीमित नरही पीडितले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना न्यायको संवैधानिक मर्म पूरा हुन सक्दैन।
फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइलाई “न्यायको इन्कारी” सरह मानिने भन्दै अदालतले अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले विगतमा जारी आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरू गठन भएको लामो समय बित्दा पनि पीडित परिवारका समस्याहरू समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ।
वि.सं. २०८० असार १० गते भएको फैसलाको विस्तृत पूर्ण पाठ हाल सार्वजनिक गरिएको हो। अदालतमा भएको आगजनीका कारण मूल मिसिल नष्ट भएपछि न्यायाधीशहरूको टिप्पणी र डिजिटल अभिलेखका आधारमा आदेश तयार गरिएकोसमेत जनाइएको छ।
पीडित पक्षले उक्त परमादेशलाई न्याय प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गर्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
