सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश पीडित महिलाहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ, जसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको परिवारमा विखण्डन निम्त्याएको छ।

संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने दस्तावेज सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील पक्षहरू—विशेषतः महिलाहरूको गोपनीयता गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको छ। गुल्मीका कमल थापा मगर, राजेन्द्र नगरकोटी र दीपेन्द्र साउदजस्ता सैनिक कर्मचारीहरू बिदामा रहेका बेला गैरसैनिक महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोपमा बर्खास्तीमा परे। तर ती घटनासँग जोडिएकी महिलाहरूको नाम र परिचय अदालतको दस्तावेजमा खुल्ला रूपमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ।

सेना र गोपनीयताको संवैधानिक दायित्व

सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील समूह—महिला, बालबालिका, एचआईभी संक्रमितलगायतका मुद्दामा पीडितको परिचय गोप्य राख्न २०६४ सालमै आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यही आदेशअनुसार ‘विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा गोपनीयता कायम गर्ने निर्देशिका’ लागू गरिएको हो।

तर, नेपाली सेनाले सैनिक अदालतमार्फत फैसलामा महिलाको नाम उल्लेख गर्दा न परिवारजति बाँकी रह्यो, न संवैधानिक हक सुरक्षित भयो। सैनिक न्यायिक दस्तावेजमा महिलाको नाम देखिनु र त्यसका आधारमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया थालिनुले गम्भीर असर पारेको छ।

सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबारे विवाद

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्व निर्णयमा उल्लेख गरिसकेको छ कि बिदामा रहेका सैनिकले ब्यारेकबाहिर गरेका कसूरहरू नागरिक प्रकृतिका हुने र तिनको कारबाही सामान्य अदालतबाट हुनुपर्छ। कमल, राजेन्द्र र दीपेन्द्र सबै बिदामा रहेका बेला गैरसैनिक महिलासँग अनैतिक सम्बन्धको अभियोगमा परेका थिए। तर, सेनाले ती मुद्दालाई सैनिक अदालतमार्फत कारबाही गर्दै पुनः संवैधानिक सीमाभित्र हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।

पुनरावेदन र सर्वोच्चको दृष्टिकोण

पीडित सैनिकहरूले सैनिक अदालतको फैसला बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले “महिलाको नाम सार्वजनिक गर्नु संविधानको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन हो” भन्दै गोपनीयता कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, सैनिक ऐनअनुसार अश्लील वा अनैतिक आचरणसम्बन्धी दफा ५२ खण्ड (ख) लागू गरिए पनि ती सबै मुद्दा सामान्य नागरिकसँग सम्बन्धित रहेकाले सेनाको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने कानुनी दृष्टान्तहरू स्थापित भइसकेका छन्।

प्रवक्ताको दाबी र यथार्थको अन्तर

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सेनाले कोड नेम प्रयोग गरेर गोपनीयता राख्ने अभ्यास गरिरहेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा सैनिक दस्तावेजहरूमा पीडित महिलाको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ। यसले सेनाको असंवेदनशीलता मात्र होइन, संवैधानिक आदेशप्रति बेवास्ता पनि देखाउँछ।

निष्कर्ष

सैनिक अदालतबाट भएका कारबाहीहरूले न केवल सैनिकहरूको पेशागत भविष्य नष्ट गरेका छन्, तर गैरसैनिक महिलाहरूको गोपनीयता र पारिवारिक जीवनलाई गहिरो चोट पुर्‍याएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, अनुसन्धानदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म गोपनीयता राखिनुपर्ने संवेदनशील मुद्दाहरूमा सेनाको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। यस्ता प्रकरणहरूमा उच्च अदालतहरूको स्पष्ट व्याख्या हुँदाहुँदै सैनिक अदालतको दायरा बढाएर न्याय सम्पादन गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको अवमूल्यन हो।

सम्पादकीय टिप्पणी:
नेपालको सैनिक न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। संवेदनशील मुद्दामा संवैधानिक मापदण्ड पालना नगर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सेनाले सैनिक अनुशासनका नाममा संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी तत्काल रोक्नुपर्छ।