मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा मङ्सिर २५ गते नै प्रतिनिधि सभा सचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयलाई महाससचिव सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसको पत्र सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आफैँ उपस्थित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै नियुक्ति गरेको छैन।
सभामुख घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस रोक्ने कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै घिमिरेले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानले सिफारिस कार्यान्वयनको पुनर्विचार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। नियुक्ति रोक्नु अनुचित हुन्छ।” महासचिव गौतमको राजीनामा नै स्वीकृत नभएको भन्ने तर्कप्रति पनि सभामुखले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वतः पद रिक्त हुने अवस्था रहेको र राजीनामाको बोधार्थ गौतमले आफूलाई लिखित रूपमै दिएको उहाँको भनाइ छ।
सचिवबाट राजीनामा दिएर मात्र महासचिव सिफारिस हुनुपर्ने भन्ने तर्कको कुनै संवैधानिक, कानुनी र अभ्यासगत आधारसमेत नभएको घिमिरेको भनाइ छ। अहिलेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सचिव दुवै आफ्नो पदमा राजीनामा नदिएकै अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपतिबाटै नियुक्ति भएको अभ्यासतर्फ पनि घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कार्यकाल तीन महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जसरी बहस भइरहेको भन्दै घिमिरेले आपत्ति जनाउनुभयो।
मङ्सिर २४ गते महासचिव गौतमले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको थियो। राजीनामाको जानकारी सोही दिन लिखित रूपमा सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पनि दिनुभएको थियो। भोलिपल्टै अध्यक्ष र सभामुखको परामर्शमा महासचिवमा पाण्डेय सिफारिस हुनुभएको थियो। कार्यकाल सकिन आठ महिनाअघि नै गौतमले राजीनामा दिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकालपछि आफू अनुकूलका व्यक्ति महासचिव बनाउन नसक्ने आकलनमा पाण्डेयलाई सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ। तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुन २० गतेदेखि सकिँदै छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता रहुनभएका पाण्डेय वैशाखमा प्रतिनिधि सभा सचिवमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सचिव नियुक्त भएको सात महिनापछि महासचिवमा सिफारिस गरिएको हो।
