सङ्घीय संसद्को अवरोध खुलाउन तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति

काठमाडौं, असार  २४ गते । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि बुधबारदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध आजदेखि हट्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा सङ्घीय संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
गत बुधबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न आज बिहान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि सार्नुभएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी