‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’माथिको राउन्ड टेबल कार्यक्रममा शनिबार लेखकले बजेटमाथिका आलोचना धेरै आएको बताएका हुन् । ‘यो बजेट राम्रो छ भन्ने मान्छे भेट्या छैन । बजेट ठीक भएन भन्ने कुरा उठिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेटमाथि आलोचना र विरोधका स्वर धेरै उठेका छन् ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्‌मा व्यापक छलफल भए पनि ‘फूलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन नहुने परम्पराबीच बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले बजेटमाथि सत्ता पक्षका सांसद र राजनीतिक दलहरूका विरोध आइरहेको बताएका छन् । असन्तुष्टिका कारणमा असन्तुलित बजेट विनियोजन रहेको उनको भनाइ छ । स्रोतको सीमितता र योजनाको मागका बीचको ठूलो अन्तरले गर्दा पनि बजेटको आलोचना भइरहेको उनले बताए ।

बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका धेरैजसो सांसदहरूले आलोचना गरेको उनले उल्लेख गरे । सांसद भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट तथा योजना नपर्दाको परिणाम पनि संसद्मा असन्तुष्टि ज्यादा देखिएको उनले बताए । ‘बजेटमा समन्यायिक र सन्तुलित योजना भएका भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

बजेटमाथि विरोध हुनुको कारण कानुनबिना कर लगाउने, पश्चदर्शी कानुन निर्माणलगायत रहेको पनि लेखकको भनाइ छ ।

सांसद कानुन निर्माता हुन् कि विकासे एजेन्ट भन्ने कुरा छुट्टिन नसकेको पनि उनले बताए । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विकासका काममा लाग्ने र संघीय सांसद कानुन निर्माणमा लाग्ने अपेक्षा रहेपछि अझैसम्म त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

लेखकले बजेटमा संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने बताए । ‘संसद्मा बजेटमाथिको छलफल औचित्यहीन भयो,’ बजेट संशोधनबारे उनले भने, ‘यो पटक सरकारले बजेट संशोधन गर्न सक्छ संसद्ले सक्दैन । पश्चदर्शी कानुनी व्यवस्था हटाएर ल्याए हुन्छ । सरकारमा रहेका दलहरूले पनि बजेट संशोधन गर्ने समझदारी गरेर जाने समझदारी गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबाट यसपटकको बजेटमा संशोधनको कदम चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहेमा बजेट संशोधन हुन सक्ने तर त्यो सम्भावना न्यून रहेको पनि उनले बताए ।

अन्य विधेयकजस्तै विनियोजन विधेयक पनि संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै लेखेकले कांग्रेस उक्त कुरामा असहमत हुनुपर्ने कारण नरहेको बताए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री महतले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा निरन्तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै बजेटको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बजेट संशोधन नभए पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएको जनमत पार्टीले पनि बजेट जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

बजेटको विनियोजन र योजना वितरणलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका सांसदहरूले संसद्को रोष्ट्रमबाट विरोध गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।