सरकारी ढुकुटीमा जंगली राज : प्रधानमन्त्रीद्धारा अयोग्य लडाकुको नामम कार्यकर्तालाई नौ अर्ब बांड्दै

८ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुर्व अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नौ अर्ब बांड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए ।

अहिले तिनै लडाकूलाई आफू सरकारमा भएको बेला र कांग्रेस एमाले नभएको मौका छोपी प्रचण्डले राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउन खोजेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा मनोमानी चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहलको जंगली राजको विरुद्ध कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरु भने मौन देखिएका छन ।