आफैँ उपस्थित भइ वा प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन दाहललाई सर्वोच्चको आदेश

२६ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ।सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नाममा निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मेवारी लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गदै सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाललाई सोधेको छ फौजदारी कसुरमा तपाईंलाई किन मुद्दा नचलाउने ? सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएकोमा पिडितहरुले सर्बोच्चले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गरेक छ्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना