८ कार्तिक,काठमाडौं । निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता उल्लंघनमा परि जरिवाना नबुझाएका ३६९ जना सहित ५५० जनाको नाम निर्वाचन आयोगले बन्दसुचीबाट हटाएको छ ।
आयोगले सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव कमल भट्टराई द्धारा हस्ताक्षरित एक बिज्ञप्ति मार्फत बन्दसुचीबाट नाम हटाएको जानकारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन,२०७९ का लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्दसुचीमा नाम समावेश भएका ६४५७ जना उम्मेदवारहरु मध्ये निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने ३६९ जना उम्मेदवारहरुका सम्बन्धमा परेको दावी विरोधको झांचबुझ गरि ५८४ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयबाट लाभको पदमा बहाल रहेको एक जना गरि कुल ५५० जना व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि दलहरूले पेश गरेको बन्दसुचीमा समावेस भएका उम्मेदवारहरुको सम्बन्धमा जांचबुझ गर्दा दावी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिहरूले स्थानीयतह सदस्य निर्वाचन,२०७९ मा उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेको पाइएको र २०७९ कार्तिक ५ गते तोकिएको जरिवाना बुझाउने मौका दिंदापनी नआएका र सो अवधीभित्र जरिवाना नबुझाउने ३६९ जनाको नाम सम्बन्धित दलहरूले पेश गरेको बन्दसुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै,बन्दसुचीमा समावेश रहेका मध्ये २०७९ असोज २ गतेसम्म २५ वर्ष उमेर नपुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फ २३ जना र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ २९ जना गरि ५२ जना दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ जना ,महिलापुरुषको विवरण परेका ३७ जना,कुनै गाउंपालीका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रतिनिधिसभा तर्फक ६ जना प्रदेशसभा भित्रका मतदातानामावलीमा नाम नभएका १२ जना र आवश्यक कागजपत्र पेश नभएका ६ जनाको नाम पनि दलले पेश गरेको बन्दसुचीबाट हटाउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको बिज्ञप्ति :
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक