विप्लव समूहका नेताहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भटटराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिष्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्तिप्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताए । उनले यदी सरकारले विप्लव लगायतका शान्प्रिक्रियामा आइसकेका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हटनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद भटटराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मिहेनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद भटटराईले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निस्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिन अघिमात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण संकलन गरी जनतालाई राहत दिन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी