अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खारेज

एजेन्सी, ११ असार । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको आदेशलाई उल्टाएको छ ।

यो आदेशसँगै अमेरिकामा महिलाले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी अधिकार गुमाएका छन् । अब त्यहाँ गर्भपतन गर्नु गैरकानुनी हुनेछ । तर आदेशले राज्यहरुलाई गर्भपतन गैरकानुनी मान्ने वा त्यसलाई अनुमति दिने विकल्प भने दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सन् १९७३ मा वैध बनाइएको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियानकर्मीको माग सम्बाेधन भएको छ । ‘रो विरुद्ध वेड’ मुद्दामा गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकारको मान्यता दिएको विगतको फैसला अवैध भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ न्यायाधीश रहेका थिए । यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक पार्टीहरुको विचार फरक-फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो मुद्दा त्यहाँको एक प्रमुख राजनीतिक विषय बनेको थियो । तर कानुनी रुपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

एकताका लागि सक्रिय नारायणकाजी, उपेन्द्र यादवसँग भेट

काठमाडौँ, साउन २६ — नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टी

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त