विद्युतीय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू भने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) कम्पनीहरूले पर्याप्त भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको हो ।
‘कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा नै आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कम्पनीहरूमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता भेटिएकाले त्यो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको समय धेरै नभएको र विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कारवाहीभन्दा पनि सुधारात्मक निर्देशन दिएर अगाडि लैजाने नीति लिइएको उनले बताए ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)