विद्युतीय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू भने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) कम्पनीहरूले पर्याप्त भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको हो ।
‘कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा नै आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कम्पनीहरूमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता भेटिएकाले त्यो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको समय धेरै नभएको र विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कारवाहीभन्दा पनि सुधारात्मक निर्देशन दिएर अगाडि लैजाने नीति लिइएको उनले बताए ।
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड