प्रायः हिन्दीमा प्रयोग हुने ‘पतलून उतार्ने’ शब्द अचेल नेपालको न्यायपालिकामा चर्चित हुन थालेको छ । असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु, परमादेशको पक्षमा माहौल बनाउने वकिल र परमादेश माग गर्ने झगडीया नेता तीनै पक्षबीच सेटिङको पोल आफैं खोलिरहेका छन् ।

परमादेशको ‘पतलून उतार्ने’ क्रममा झगडीया र न्यायाधीशका कुरा मिल्न थालेपछि असार २८ को फैसला हालको सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाका ‘निर्णायक शक्ति’ बीचको सेटिङमा आएको थियो भन्ने नेकपा एमालेको आरोपलाई पुष्टी हुनेगरि बल पुग्दैछ । एमालेको चितवन घोषणालाई प्रचण्डले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

मिल्यो नेपाल प्रेसको तथ्य अन्वेषण र भविष्यवाणी

असार २८ को फैसला तथ्यगत रुपमा त्रुटीपूर्ण, संवैधानिक रुपमा बलमिच्याईँ र न्यायिक मनको हिसाबले चरम पूर्वाग्रहले प्रेरित थियो भन्ने कुरा नेपाल प्रेसले तथ्य, प्रमाण र नजीरकाे दस्तावेज नै बाहिर ल्याइसकेको छ ।

न्यायपालिकाका मान्छे र कानून क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि भविष्यसम्म उपयोगी हुने परमादेशको शल्यक्रिया पढ्न र बुझ्न तलका लिंकभित्र जान सकिन्छ ।

लिंकहरु:

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८

असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९

असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ?: भाग- १०

नेपाल प्रेसले सर्वोच्चको असार २८ को फैसलाका सह उत्पादन (बाइप्रडक्ट)हरु न्यापालिकामा क्रमशः देखिने र त्यसले राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने आधार र सम्भावना समेत ती १० वटा सिरिजमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको थियो । असोजपछि प्रधानन्यायाधीश राणा हटाउन केही न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धन निकट वरिष्ठ वकिलहरुले सरकारलाई दबाब दिने कुरा पनि तीनै सिरिजमा प्रक्षेपण गरिएका थिए ।

असार २८ को परमादेशको पहिलो पराकम्प अन्ततः न्यायपालिकामै आयो । परमादेश जारी गर्ने ५ जना न्यायाधीशहरुले सत्तामा भागबण्डा,पदक पुरस्कार र अवकाशपछि मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति तथा आफन्तलाई राजदूत नियुक्तिसम्मको ‘इन्सेन्टिभ’ पाउने समझदारीको पोल खुलेपछि न्यायपालिकाको आब्रु उत्रिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा हटाएर कम्फरटेबल अदालत बनाउने स्वार्थमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध वकिल, बुद्धिजिवी, मिडिया र वहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीशहरुबीच मिलेमतो भएका कारण परमादेशको ‘पोल खोला खोल’ हुँदा पनि जवाफदेहीताको खोजी भइरहेको छैन । किनकी जवाफदेहीता खोज्ने संस्था र व्यक्तिहरु नै यसमा सहभागी छन् ।

परमादेशको पोल खोलाखोल

प्रधानन्यायाधीश राणाले जब आफ्नो राजीनामा मागेर वरिष्ठतम केही न्यायाधीश र बार नेतृत्वकर्ताले हडताल शुरु गरे, त्यतिबेलै समस्याको जड असार २८ को फैसला भएको स्वीकार गर्दै वहिर्गमन हुने हो भने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने पत्रकारसँगै बताएका थिए ।

असार २८ को फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए । फैसलाको ‘सोलो लेखक’ खतिवडाले अमेरिकाबाट सहकर्मी न्यायाधीशलाई पठाएको इमेलमै केपी ओली र चोलेन्द्र शमसेरलाई सबैतिरबाट सिध्याउनुपर्ने भन्दै ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न आफूले संविधानबाहिर गएर कतिपय सहारा लिनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्- आनन्दमोहनले पढ्दा-पढ्दै रोकिएको ईश्वर खतिवडाको इमेल न्यायाधीशहरुबीचमै गुपचुप

त्यसो त संवैधानिक इजलासमा ईश्वर खतिवडाको इन्ट्री नै सेटिङमा गरिएको थियो भनेर बारका पूर्व अध्यक्ष तथा परमादेशको पक्षमा बहस गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र प्रेमबहादुर खड्काले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् ।

शुरुमा संवैधानिक इजलासमा तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । तर बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई लगायतका हालको सत्ता गठबन्धन पक्षधर वकिलहरुलाई इजलासमा केसी र श्रेष्ठविरुद्ध बहस गर्न लगाए ।

केसी र श्रेष्ठ नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसलामा संलग्न भन्दै उनीहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गठबन्धनका वकिलहरुले गरे । उनीहरुलाई इजलासबाट कार्की र भट्टराईले साथमात्र दिएनन केसी र श्रेष्ठसँग बेञ्च शेयर नगर्ने आदेश नै जारी गरे ।

अन्ततः प्रधानन्यायाधाधीशमाथि शक्ति केन्द्रको दबाब बढाएर इजलासमा मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाको प्रवेश गराइएको शम्भु थापाले नै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँगको मंसिर १० गतेको भेटमा बताइसकेका छन् ।

एकातिर न्याय दिन न्यायाधीशले नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न राजनीतिक फैसला गर्नुपरेको स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर गठबन्धनका वकिलहरुले आफूहरुले परमादेशमार्फत सत्ता दिलाएकाले अब प्रधान न्यायाधीश हटाउन सघाएर गुन तिर्नुपर्ने बताउनुले असार २८ को फैसलाको ‘पतलून’ न्याय दिने र पाउनेहरुले नै उतारेका छन् ।

परमादेशको पोल खोला गोल गर्ने क्रममा क्लाइमेक्स सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र बार आन्दोलनका नेता शम्भु थापाको अभिव्यक्तिमा आएको छ । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र बलियो बनाउन चाहने कोही छ भने, न्यायपालिका सम्बन्धी यी पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुको विरोधमात्र होइन सम्बन्धित पात्रहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो ।

शम्भु थापाको नेतृत्वमा बारलेले परमादेशको पैंचो तिर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई खुलेआम आग्रह गर्नु र गठबन्धनका नेता प्रचण्डले असार २८ को फैसलामा निर्णायक प्रभाव पार्नेहरुको गुन तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सामान्य कुरा होइन । अहिले मिलमतोका कारण यसको विरोधमा आवाज कमजोर सुनिए पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा यी घटनाक्रम धब्बा हुन् ।

कम्फरटेबल सेटिङ र न्यायको चीरहरण

एउटा झगडीया अदालतमा मुद्दा लिएर जाने,बार एशोसियसनले आफू भनेका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने र ती न्यायाधीशले अमूक व्यक्तिलाई सिध्याउनैपर्छ भनेर संविधानबाहिर गएर फैसला लेख्ने हो भने तत्काल कुनै पक्षले जित्ला । तर लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका सधैंका लागि हार्नेछ र यो प्रवृतिको सेटिङको शिकार भोलि जुनसुकै पक्ष हुनसक्छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई हटाउने मुद्दामा सत्ता गठबन्धन र त्यसका सहयात्री केही प्रमुख मिडिया हाउस, बार लगायत बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपालिकाको यल्लो प्यागोडा गुट र गठबन्धनको पक्षमा जनमत बनाउने लेखक बुद्धिजिवीहरुबीच सहकार्य छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने स्वीकारोक्ति र पोल खोलाखोलप्रति उनीहरुको मौनता छ ।

४० दिनसम्म जनताको मुद्दा नहेरी राजनीतिक एजेण्डामा हडताल गरेका न्यायाधीश र वकिलहरु लाजसरम पचाएर ‘चिसै पानीले नुहाउँदै’ इजलासमा फर्किएका छन् । उनीहरुको हडतालको उद्देश्य न्यायपालिका सुधार भन्दा पनि राणा हटाएर भागबण्डामा न्यायपालिका चलाउने र कम्फरटेबल इजलासबाट आफू अनुकुल फैसला गराउनेमात्र थियो ।

गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्न जब प्रधानन्यायाधीश राणा अघि सरे, त्यसलाई रोक्न दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत जस्ता नेता न्यायाधीशले माइन्युटमै किर्तेको प्रयास गरेको खुलासा भइसकेको छ । यसले पनि हडताली समूहको उद्देश्य जसरी हुन्छ राणा हटाउने र मिलेर भागबण्डा खानेमात्र थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

गठबन्धन पक्षधर वकिल र न्यायाधीशहरुले अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बसेर दिपक कार्कीलाई कार्यवाहक दिलाउन सत्ता गठबन्धन प्रयोग गरेका थिए । गठबन्धनले पनि परमादेशको पैंचो तिर्न बालुवाटारमा बैठक नै बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बस्न सुझाव पनि दियो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कहिँ पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाका प्रमुखलाई यसो गर भनेर अह्राउन सक्दैन । यदि प्रधान न्यायाधीश हटाउने हो भने सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउने संवैधानिक अधिकार थियो । तर गठबन्धनले राणालाई बिदा बस्न असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेपछि त्यसलाई जोगाउन राणा अगाडि सरे ।

महाअभियोगको अस्त्र: को-को होलान् निर्वस्त्र ?

कोभिड निमोनिया भएर अस्पताल बसेका राणा अदालतमाथिको अन्तिम आक्रमण रोक्न भोलिपल्टै डिस्चार्ज भएर नियमित काममा फर्किए । राणा एउटा व्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाइरहन कति सक्लान् ? सिंगो कार्यपालिका, सत्ता गठबन्धन, बार एशोसियसन, गठबन्धनका सहयात्री मिडिया र कथित नागरिक समाज समेत आफूलाई सिध्याउन एकजुट भएका बेला राणाले जुन अडान लिएका छन्, त्यो नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शक्ति हो ।

सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश पनि यहि लाइनमा उभिदै जानु र हडताली समूह इजलासमा फर्किनुले न्यायपालिका लयमा फर्किदैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर राजनीतिक गठबन्धनको हिस्सेदार बनेका सर्वोच्च अदालतका ‘नेता न्यायाधीश’हरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले समय आएपछि दण्डित गरिएन भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको राजनीतिक संगठन बन्ने दिन आउनसक्छ ।

अदालत नियमित लयमा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सत्ता गठबन्धन पक्षधर न्यायाधीश र बारको आग्रह र प्रचण्डको चाहना यथावत छ । गठबन्धन पक्षधर सांसदहरुले महाअभियोगकै लागि संसद अधिवेशन बोलाइएको भनिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले राणालाई महाअभियोग लगाए पनि पारित गर्ने दुई तिहाई वहुमत छैन ।

पतूलन उत्रिसकेको परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहेको एमालेले राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग ल्याउनासाथ बाँकी चारजनाविरुद्ध ल्याउने निश्चित नै छ । पारित नहुने महाअभियोगको भूमरीमा न्यायपालिकालाई फसाएर दलहरु नदुःखेको टाउको डोरी लगाएर दुःखाउने बाटोमा जालान् ? एक साता प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।

Coppied from nepalpress.com