प्रदेश २ सरकारको साइकल खरिदमा अनियमितता देखियो: अख्तियार

जनकपुरधाम, ३० कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियान अन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण गर्दा अनियमितता भएको बताएको छ ।

अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता देखिए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने उहाँले बताउनुभयो । यो गम्भीर विषय पनि भएकाले विस्तृत रुपमै हेरिने उल्लेख गर्दै उहाँले विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता देखिए अदालतमा मुद्दा दायर हुने /नभए तामेलीमा जाने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको छ । अब विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेका छौं । प्रारम्भिकमा अनियमितता देखिएकाले हामी डिटेलमा अनुसन्धान गर्न लागेका छौं । यसपछि (भ्रष्टाचार) भएरनभएको बाहिर आउँछ ।’

साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारको टोलीले १३ असोजमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छापा मारी साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै एआईको प्रभाव, सेयर बजार सुदृढ

१८ पुस,टोकियो । एसियाली सेयर बजारले सन् २०२६ को सुरुआत सकारात्मक संकेतका साथ गरेका छन्

निर्वाचन आयोगद्वारा ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२’ स्वीकृत, माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ, पुस १३ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि

एआईमा च्याटजीपीटी मात्र हैन, २५ शक्तिशाली एआई मोडेल उपलब्ध छन्

२४ मंसिर, काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकाससँगै लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (LLM) को दायरा

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको