
‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै कार्यकर्तालाई नारा लगाउन नेताहरुकै सर्कलर हुन्थ्यो ।
२०६३ पछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्न जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षाको प्रचार खुवै हुन्थ्यो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । युद्धकालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्ने नेताहरु आफ्नै छोरा छोरी धमाधम अमेरिका पठाउन थालेका छन् ।
अन्य पार्टीका नेताका छोराछोरी अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पठाएकोमा चर्को विरोध गर्ने माओवादी नेताहरु आफ्नै छोराछोरीलाई अमेरिका पठाइरहेका छन् ।
छोरी अमेरिका पठाउने मध्येकै एक नेता हाल शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमा पौडेललाई अमेरिकामै सेटल गराएका छन् । पौडेल र उनकी पत्नि बलावती शर्मा यसअघि छोरी भेट्न अमेरिका समेत पुगेर आएका थिए ।
तत्कालिन नेकपाबाट बाग्लुङबाट निर्वाचित पौडेल माओवादीको पुराना नेता समेत हुन् । माओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति नामक राजनीतिक दल खोल्न समेत उनको मुख्य भूमिका थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनी मुख्य राजनीतिक सल्लाहाकार थिए । २०७२ असोजमा डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र परित्यााग गरेपछि उनले समेत दल त्याग गरेका थिए ।
भट्टराई सहितका नेताले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने निधो भएपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको चर्चा थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा केही दिन अघि मात्रै नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमालाई अमेरिकाको भर्जिनियामा राखेका छन् ।
copied from diyopost
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०