October 2, 2021

रेलको वारेन्टी सकियो, सञ्चालन अझै अनिश्चित

सरकारले एक वर्षअघि सञ्चालनका लागि भारतबाट खरिद गरेको रेलको वारेन्टी सकिँदासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भारतसँग खरिद गरेको दुई सेट रेलको वारेन्टी सञ्चालनमा आउनुअगावै सकिएको छ । एक वर्षको वारेन्टी भएको रेल एक वर्षअघि भारतको कोंकण रेल्वे कार्पोरेसनसँग सरकारले ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

Nepal Railways Janakpur test drive | Nepali Times

नेपाल रेल्वे कम्पनीद्वारा खरिद गरेर दुई सेट रेल २ असोज २०७७ असोजमा नेपाल ल्याइएको थियो । जनकपुर ल्याई नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सो रेल सेट हस्तान्तरण गरिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन ।

खरिद गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि सो रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी ३ असोजमा नै सकिएको छ । रेललाई खुला आकाशमा पालले ढाकेर सशस्त्र प्रहरीको पहरा दिएर राखिएको छ । लामो समयसम्म राखिँदा रेललाई ढाकिएको पालसमेत च्यातिन थालेका छन् ।

अघिल्लै सरकारको पालादेखि सरकारी पक्षबाट रेल सञ्चालनको लागि पटकपटक समय तोके पनि सञ्चालनको मिति जुर्न सकेको छैन । रेल सञ्चालनका लागि कानुनदेखि जनशक्तिलगायतका समस्या रहँदै आएको छ । यसअघि सरकारले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश जारी गरे पनि अहिले रेल सञ्चालनको विषय कानुनविहीन अवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)