सत्ता स्वार्थले धरमराउँदै संविधान

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातमा लागेको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान विश्वको उत्कृष्ट भएको बताउने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थालेका छन्।

जनचाहना र संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सक्रिय हुँदा संविधान उल्लंघन गर्ने कार्यको सुरुआत भएको छ। जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानको आधारभूत विषयमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको छ। 

संविधान जारी भएको ६ वर्षमा तीन तहको निर्वाचनदेखि त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। तर, त्यसलाई कामकाजी बनाउन आवश्यक कानुनहरू निर्माण नहुँदा ती संस्थाहरू निकम्मा बन्दै गएका छन्।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थालाई कामकाजी बनाउँदै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने दलहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेका छन्।

एकातिर संविधानका आधारभूत विषयमा शीर्ष तहबाट प्रश्न उठाउने र अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थहरू मौलाउँदा नयाँ संविधानको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जिन थालेको छ।

विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ।

वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नयाँ संविधानका आधारभूत तत्वहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताभन्दा अलग बाटोमा प्रमुख दलहरू हिँड्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्छन्।

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलहरू अघि नबढेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुखले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यसमा उहाँहरू इमानदार देखिनुभएको छैन।’

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् या वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दुवैले हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यप्रति लगाव देखाउँदै आएका छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको रामको रथयात्रा होस् या पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय, ती विषयले उनी हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

त्यति मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरूले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन्।