एमसीसी सहमतिमा अगाडि बढाइने

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमति कायम गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौतालार्ई अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।
शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटार पुग्नुभएकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिलाई जोड दिनुभएको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुुभयो । भेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटरमार्फत नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विविध साझेदारीका बारेमा छलफल भएको जनाउनुभएको छ ।
साथै सो भेटमा एमसीसीबाट नेपालको आर्थिक विकासमा हुनसक्ने सहयोगलगायतका विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न अनुदानसम्बन्धी सम्झौताअगाडि बढाउन आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने दाबी गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो भेटवार्तामा एमसीसीका सहअध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीलगायत एमसीसीका उच्च अधिकारी सहभागी रहनुभएको थियो ।

सहमति आवश्यक : प्रचण्ड
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले एमसीसीलाई सकारात्मक रूपमा बुझेर आगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार प्रचण्डसँग उहाँकै निवासमा भेट गर्न पुग्नुभएकी सुमारले बाहिर हल्ला भएजस्तो विषयवस्तु एमसीसी नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले दिनुभएको जानकारीअनुसार नेपालमा आफूहरू अन्यथाभन्दा पनि एमसीसीको बारेमा अन्तरक्रियात्मक गर्नकै लागि आएको र नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर यसका लागि वातावरण बनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा सुमारले राख्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियात्मक ढङ्गमा भएको छलफलका क्रममा जवाफ दिनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अहिले नेपालमा बहसको विषय रहेको प्रष्ट्याउनुभयो । “त्यसो हुँदा यसलाई सहमति बनाएरै अगाडि बढ्दा नेपाल, अमेरिका दुवै देश र एमसीसी परियोजनालाई पनि फाइदा हुन्छ”, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो ।

राजनीतिक सहमति अपरिहार्य : ऊर्जा मन्त्री
शुक्रबार नै नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसमक्ष एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सो भेटमा नेपालमा ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अमेरिकी अनुदान सहयोगी हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण एवं दिगो विकासका लागि एमसीसी सहायक हुनसक्ने धारणा सुमारले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री भुसालले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको चर्चा गर्दै एमसीसीको सवालमा जनचाहना रराजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको औँल्याउनुभएको थियो ।
भेटवार्तामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्नुभएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा जनतालाई बुझाएर अनि साझा समझदारीमा अघि बढ्न सकिने विश्वास ऊर्जा मन्त्री र सुमार दुवैले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले