पहिला समयलाई हेरौँ । आन्दोलनको घोषणा यस्तो बेला गरिएको छ, जतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ भएको भ्रामक प्रचार गरी अदालतलाई दबाब दिन गठबन्धनका नेताले पहिला जुन कार्यनीति लिनुभयो, अहिले पनि त्यही दोहो-याउनुभयो । पहिला, देउवा अदालतलाई प्रभावित गर्नुहुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले देउवा फैसला प्रभावित पार्न आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
बहसलाई प्रभावित पार्न उहाँहरूले योजनाबद्ध रूपमा यो अस्त्र रोज्नुभयो । संविधानभन्दा विपक्षी गठबन्धनलाई हेरेर फैसला गर्न अदालतलाई दबाब दिइएको छ । अदालतप्रति विश्वास हुँदा महामारीको यो जोखिममा सडकबाट तर्साउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने थिएन । वास्तविक लोकतन्त्रवादीले अदालतको फैसला पर्खन्छ, त्यसलाई धम्की दिँदैन । त्यसैले प्रथम दृष्टिमै यो गलत छ ।
अब त्यहाँ व्यक्त तीन पूर्वका धारणालाई हेरौँ । त्यसमा पनि मूूलतः प्रचण्डले सबैका तर्फबाट राखेका केही प्रतिनिधिमूलक भनाइमाथि बहस चलाऔँ ।
प्रचण्ड कथन १. ‘राष्ट्रपति कार्यालय बदनाम भएको छ । योभन्दा राजा हुँदा शान थियो । अहिले शान, मान, इज्जत केही छैन ।’
यो कथन र निहाना दुवैको आसय हुन्छ– राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो । गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राम्रो ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले यो भनाइको स्वागत गर्दै राजतन्त्र स्थापनामा जुट्न प्रचण्डलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो । राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाले गणतन्त्रवादी नेताको यो तहको वैचारिक स्खलनलाई ‘रेड कार्पेट’ स्वागत गर्नु सामान्य नै भयो ।
२०४७ सालको बहुदलीयता र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानविरुद्ध २०५२ फागुन १ मा प्रचण्डले जनयुद्ध थाल्नुभयो । १७ हजार मानिसको हत्या र ठूलो भौतिक क्षतिपछि सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट राजतन्त्र फालेर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । प्रचण्डको सशस्त्र विद्रोह र हिंसा बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाका लागि थियो । तर, यो सम्झौतामा टुङ्गियो । जनताले ल्याएको सर्वोच्च संस्थाप्रतिको यो मानमर्दन र उखेलिएको राजतन्त्रप्रतिको प्रचण्डको मोहको अर्थ गणतन्त्र र जनताले बनाएको संविधानप्रतिको अविश्वास हो ? हो भने खुला रूपमा राजतन्त्र व्युुँताउने अर्को आन्दोलन गर्दा हुन्छ । सत्तास्वार्थले व्यक्तिको सोच र विचारलाई कति स्खलित गर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो– राष्ट्रपतिभन्दा राजा ठीक भन्ने सोच । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ– अब १७ हजार मानिसको बलिदानीको हिसाब खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रतिको आक्रोशमा व्यवस्थाप्रति धावा बोलिएको हो भने यो झन् आपत्तिजनक छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छन् । व्यक्ति मन नपर्दा राजतन्त्रमै फर्किन्छु भन्न प्रचण्डले व्यक्तिका रूपमा पाउनुहुन्छ तर संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध भड्काववादी उक्साहटपूर्ण वक्तव्य दिन पाउनुहुन्न ।
राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो र त्यही हैसियतमै राष्ट्रप्रमुख बन्नुभएको हो । हरेक व्यक्तिका राजनीतिक लिगेसी हुन्छन्, विचारप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह हुन्छन् । तर, राष्ट्रपति भएपछि उहाँ पार्टीका नेता रहनुहुन्न । उहाँले संविधानले दिएको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारीका सिफारिस अनुमोदन गर्नुभएको छ, जो संवैधानिक छ । प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यकारीको सिफारिसमा भएको हो । र, ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको निर्णय पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगबाटै भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको जवाफमा यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको उल्लेख छ । अब हामीले भनेको राष्ट्रपतिले नमानेको भन्दै गणतन्त्रको हुर्मत लिन मिल्छ ? सायद शान र मानका लागि राजनीति गरेका प्रचण्डलाई त्यसको प्रतीक राजतन्त्र फालेकोमा पछुतो भएको हुन सक्छ ।
कथन २. ‘केपी ओली र हामीलाई तपाईंहरूले उस्तै–उस्तै भन्नुभयो । हामी त अन्यायमा पर्ने भयौँ । त्यसैले उस्तै–उस्तै भन्दा लिमिट बन्दा बढी नभनिदिनुहोला ।’
प्रचण्डको दोस्रो यो वक्तव्य प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूको (देउवा, माधव र आफ्नो) तुलनासँग सम्बन्धित छ । यहाँ तीनजनाकै प्रतिनिधित्व प्रचण्डले गरेका रूपमा बुझ्नुपर्छ । देउवा चारपटक, प्रचण्ड दुईपटक र माधव नेपाल एकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । पार्टी अलग छन्, विचार अलग छन् र सङ्गठन फरक छन् भने सबै उस्तै नेता कसरी हुन्छन् ? सबै उस्तै हुने भए पार्टी फरक–फरक हुनैपर्दैन ।
ओली र प्रचण्डसहितका यी पूर्वप्रमबीचमा केही मौलिक फरक छन् । प्रचण्डले ओलीभन्दा आफूहरू मौलिक रूपमै फरक के–केमा हो प्रस्ट पार्नुभएको छैन । पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक विरासतका आधारमा प्रचण्डसहितका पूर्वप्रमहरू ओलीभन्दा मौलिक रूपमा फरक हो ? फरक हो तर देश र जनताका निम्ति प्रचण्डसहितका पूर्वप्रमले के गर्नुभयो ? ओलीले के गर्नुभयो ? त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । हिंसात्मक आन्दोलनबाट साम्यवाद स्थापना गर्न प्रचण्डले भूमिगत आन्दोलन थाल्नुभन्दा २० वर्षअघि नै हिंसाबाट साम्यवादी सत्ता आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा ओली पुग्नुभएको हो । राजनीतिक लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने तात्कालिक कार्यनीति र रणनीतिका दृष्टिकोणमा प्रचण्ड ओलीभन्दा दुई दशक पछि पर्नुभयो । आखिर सम्झौतामै आउनुभयो र अरू दलभन्दा फरक केही गर्न सक्नुभएन । यो राजनीतिक विरासतको विषय भयो । प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डसहितका पूर्वप्रमले के फरक गर्नुभयो ? दुईपटक गरी प्रचण्डले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा देश र जनताले सम्झने के काम गर्नुभयो ? गरेको भए सायद सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो । नयाँदिल्ली सम्झँदै बेइजिङ पुग्नुभयो, फर्कनेबित्तिकै बेइजिङ गएकोमा पछुतो मान्नुभयो र भारतबाटै राजनीतिक भ्रमण गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । ‘राष्ट्रवादी’ नेताले नयाँदिल्लीलाई प्रस्टीकरण दिइरहनुपथ्र्यो ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्नुभयो । यसले सेनाभित्रको व्यवस्थालाई कस्तो असर पथ्र्यो, त्यो फरक हो तर कार्यकारीको निर्णय राष्ट्रपतिले रोक्नुहुँदैनथ्यो । आखिर त्यहाँ पनि प्रचण्डले पछि भारतीय संस्थापनलाई स्पष्टीकरण दिनुभयो– प्रधानसेनापतिबारे छलफल गर्न खोजेको थिएँ तर कोही भारतीय अधिकारी सम्पर्कमा आउनुभएन ।’ भूमिगत अवस्थामै भारतीय चाहनाविपरीत नजाने लिखत गरेको सार्वजनिक नै छ । देउवाले दरबारलाई प्रजातन्त्र बुझाएको र नेपालले प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा दरखास्त हालेकोदेखि प्रतिगमन आधा सच्चिएकोसम्मका घटना स्मरण गर्दा पुग्छ ।
त्यसैले प्रचण्ड र पूर्वप्रमहरूभन्दा ओली फरक नै हुुनुहुन्छ । नाकाबन्दीविरुद्ध लड्नु, चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गर्नु, मोदीको चारपटक र सी चिनफिङको भ्रमण गराउनु फरक हुन् । सार्वभौमिकता समानताको ओलीको नीति फरक हो । चुच्चे नक्सा जारी सबैको सहयोगमा भयो तर नेतृत्व ओलीकै हो । राष्ट्रिय स्वार्थको यो मुद्दामा पूर्वप्रमहरूको पनि समर्थन हुनु सकारात्मक हो ।
कथन ३. हामीभन्दा गतिला नेता ल्याउनुहुन्छ भने छाड्न तयार छौँ । नेता जमिनमुनिबाट निकाल्न सकिन्न । आकाशबाट खसाउन पनि सकिन्न । जस्ता भए पनि यो देशका नेता हामी हौँ । हामीलाई धोइपखाली गर्नुप¥यो । पछिल्लो र युवापुस्तामा राजनीति जानुपर्ने माग पार्टीभित्र पनि छ र बाहिर पनि । ओलीभन्दा फरक हौँ भन्ने प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालले ‘हामीले पार्टीको नेतृत्व पनि ग-यौँ, सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यौँ, हामीले क्षमताले भ्याएसम्म देश र जनताका लागि ग¥यौँ तर अब पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ भन्नुपथ्र्यो तर त्यसो भन्नुभएन ।
प्रचण्डको माथिको उत्तर पछिल्लो र युवापुस्ताप्रति आपत्तिजनक छ । आफूबाहेक पार्टीभित्रका कसैलाई सक्षम र योग्य उहाँहरू देख्नुुहुन्न । देउवा फेरि काँग्रेस सभापति बन्ने घोषणा गर्दै तयारीमा लाग्नुभएको छ । माधव नेपाललाई एमालेको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा, नभए नयाँ पार्टीकै भए पनि अध्यक्ष बन्ने इच्छा छ । खै कहाँ देखियो ओलीभन्दा मौलिक फरक ? समकालीन नेतामा अब फेरि संसदीय निर्वाचन लड्दिन र पार्टी अध्यक्षमा उठ्दिनँ भनेको ओलीले मात्र हो । नेकपाकै नेतृत्व गरिरहँदा उहाँले सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर, नेकपा नै नरहेपछि त्यो च्याप्टर स्थगन भएको हो, बन्द भएको होइन ।
अब पद छाड्न तयार छु भन्ने ओली र पद प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनाउने पूर्वप्रमहरू उस्तै–उस्तै हुन् त ? साँच्चै, फरक हुन चाहनुभएको हो भने प्रचण्ड, देउवा र माधवले संयुक्त वक्तव्य निकालेर ‘हामी अब राजनीति दोस्रो पुस्तालाई सुम्पन चाहन्छौँ, तयार हुनुहोस्’ भन्नुपथ्र्यो । किनकि उहाँहरू संयुक्त वक्तव्य निकाल्न माहिर हुनुहुन्छ । पूर्वप्रमले यति भनेमा ओलीमाथि झन् दबाब पथ्र्यो र सबै पार्टीमा अर्को पुस्ताको नेतृत्व आउन सक्थ्यो । अझै पनि फरक हुने यो ऐतिहासिक कामको श्रीगणेश गर्दा हुन्छ । तर, सत्ताका लागि राजनीति गर्ने यी पूर्वप्रममा यस्तो सकारात्मक सोच आउँदैन ।
३३ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड अझै अध्यक्ष नछाड्ने, चारपटक प्रम भएका देउवा अझै प्रधानमन्त्री बन्ने, १५ वर्ष पार्टीका प्रमुख भएका माधवलाई अझै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने । तीन दशकदेखि तपाईंहरूलाई नै पद र सत्तामात्र चाहिएको छ, कसरी आउँछ नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा ?
सम्झौँ त प्रचण्ड, देउवा र माधवभन्दा गतिला नेता ती पार्टीमा छैनन् ? प्रचण्डले चुनौती दिनुभयो । प्रचण्ड भन्नुहुन्छ– कोही छैनन् गतिला, हामी नै हौँ । हामीलाई धोइपखाली गर्नुहोस् ।’ ओलीलाई समर्थन गर्नेलाई दास करार गर्ने माधव, प्रचण्ड र देउवा पक्षधर सक्षम भनिएका युवा नेता यो भनाइमा मौनता साँध्छन् । स्वीकार्छन्– प्रचण्ड, देउवा र माधवभन्दा हामी गतिला छैनौँ ।’ के युवा पुस्ता धोबीमात्रै हुन् ?
जनताले बुझेका छन्, लडाइँ विचार र सिद्धान्तको होइन । झगडा देश बनाउन र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न होइन । ओली हटाएर देउवा, प्रचण्ड वा अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्न हो । फेरि यी वैकल्पिक उम्मेदवार ओलीभन्दा कुनै पनि कोणमा सक्षम र योग्य छैनन् । यदि वास्तवमै प्रचण्डले भनेकोजस्तो अरूभन्दा फरक हुन राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको हो भने स्वेच्छिक राजनीतिक निष्क्रियता रोज्दै पछिल्लो र युवापुस्तालाई नेतृत्वका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)