संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, मुक्तिनारायण प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेलले पनि देउवाको पक्षबाट बहस गरे। बहसमा संविधानले उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी पेस भएपछि ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कार्य बाध्यकारी भएको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका हुन् ।
बहसको प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम बदर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अदालतले आदेश गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परे उपयुक्त आधार हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले नियुक्तिसँगै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् पठाउनुपर्ने तर्क गरे। विश्वासको मत पाउने आधार भए वा नभएको परीक्षणको अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको पनि अर्यालको भनाइ छ ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिको काम कारबाही पुनरवलोकन हुन्न भन्ने तर्क तथ्यपरक नभएको जिकिर गरे । संविधानको धारा ७६(२) र (५) एकैसाथ राखेर ती धाराको दर्शनमा आधारित भएर व्याख्या गर्नुपर्ने पनि तर्क गर्दै उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुनु संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भएको बताए ।
यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानको धारा ७६(३) तथा (५) मा रहेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिए । धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको पनि व्याख्या माग गर्दै उनले विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने विषय नै मुख्य रहेको बताए ।
