June 2, 2021

एमालेमा यसकारण रोकियो खनाल-नेपाल समूहमाथिको कारबाही

काठमाडौं,जेठ १९, एमालेले आफ्ना १२ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको एक साता नाघे पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। ती नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्। तर, स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले पनि यस विषयमा निर्णय लिएन।

एमाले नेतृत्व माधवकुमार नेपाल पक्षका ती नेतालाई कारबाही गरिहाल्नेभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म एकताको प्रयास गर्ने पक्षमा देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताए। उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका १२ नेताको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ। 

‘धेरै साथी मूलधारमा जोडिनुहोस्’, उनले भने, ‘बडो गर्वका साथ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, आफ्नो पार्टीका नेतालाई हराउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही पनि फर्किनु भयो राम्रो नै हुन्छ। तर, एकताको प्रयासको तालमेलमा मेल खाँदैन।’  

उनले केही सदस्य पार्टीबाट निष्कासनमा परेकाले कार्यदल भने अस्तित्वमा नरहेको बताए। उनले कार्यदल पुनर्गठन हुन सक्ने बताए।  सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, विरोध खतिवडा, यज्ञबहादुर सुनारलगायतलाई जेठ १० मा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो।

वरिष्ठ नेताद्वय नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको दुई दिनमै निष्कासन गरिएको थियो। नेपालसहित नेतालाई जेठ ८ मा स्पष्टीकरण सोधेर १० गते पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको निर्णय भएको थियो।

एमाले नेताहरूले स्पष्टीकरण सोधिएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेतासँग संवाद गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सोमबार साँझ चार घन्टा छलफल भएको थियो। दरबारमार्गस्थित एक होटलमा भएको वार्ता एकता कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो।

उक्त वार्तामा नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई सहभागी थिए। ओलीबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

पक्षघातको औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुने : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी