यस्तो बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले मान्छे भेला पार्दै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू निर्वाध गर्न थालेका छन्। नेताहरूकै अगुवाइमा निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्दै विभिन्न ठाउँमा हुल बाँधेर भेला, बैठक, विरोध प्रदर्शन र स्वागत कार्यक्रम हुन थालेका छन्। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ। कतै दुई त कतै तीन सातादेखि सुनसान रहेको बजारहरूमा तीन दिनयता राजनीतिक चहलपहल हुन थालेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सोमबार हजारौंको संख्या सर्वोच्च अदालत गयो। निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको सजाय तोक्ने निकाय पनि त्यही हो। अदालतमा जान पाइन्छ तर सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्