सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ बाट सरकारले त्यलाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा बनाउने भएको हो । 

केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११ औंँ तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाइने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड–१९ स्क्रिनिङ क्लिनिक, फिभर क्लिनिक तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने छ । यस्तै संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन (अक्सिजन आइसोलेशन, हार्ड डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) र सघन उपचार कक्ष (आइसियु) हुने छन् ।

टेलिमेडिसिन कल सेन्टर, होम आइसोलेशन फलोअप, एम्बुलेन्स, आकस्मिक सेवासमेत सञ्चालन हुने छ । युनिफाइड अस्पतालले शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमितको भर्नाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने छ । यस्तै जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न आदेश पनि दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय अस्पतालले प्रदेश सरकारसंँग समन्वय गरी प्रदेशस्थित सङ्घ वा प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।    
प्रमका अध्यक्षतामा निर्देशक समिति    
 अध्यादेशमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा १० सदस्यीय निर्देशक समितिसमेत गठन गरिने उल्लेख छ । समितिका सदस्यमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।    
निर्देशक समितिले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था तथा बाह्य सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने सक्ने जनाइएको छ ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु