अहिले रासायनिक मल सबै विदेशबाटै आयात भएको अवस्थामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैंया लागतमा ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन हुनेगरी रासायनिक मल कारखानाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
मलको माग
हाल देशमा झण्डै २१ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक छ । जसमा फलफूल तथा अन्य कृषि बालीबाहेक ११ लाख मेट्रिक टन र नभईनहुने मलको माग ७ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । रासायनिक मल स्थापनापछि भने नभई नहुने अत्यावश्यक मलको आपूर्ति हुने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । अहिले भने साढे ४ लाख मेट्रिक टन मलको मात्रै आपूर्ति भएको छ । विकल्पको रुपमा दानादार मल, धुलो मल लगायत प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिइएको मन्त्रालयका कृषि सचिव डाक्टर योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो । हाल छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशबाट प्रति मेट्रिक टन ४३ हजार रुपियाँमा आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै मल उत्पादन भएको अवस्थामा प्रति मेट्रिक टन ४१ हजार रुपियाँमा उपलब्ध हुनसक्ने आंकलन छ । मन्त्रालयले बजारमा मलको अभाव नभएको र कुनै कृषक मल नपाएर भौतारिएको अवस्था छ भने सम्बन्धित निकाय र सोझै मन्त्रालयमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालको प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषद्बाट रासायनिक मल कारखाना देशमै स्थापना गर्ने निर्णय पारित भएसँगै अब भने यसको प्रक्रिया लगानी बोर्डबाट अगाडि बढ्नेछ । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गरि तीन मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीन वटै मन्त्रालयका सचिवस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धानमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय भएको हो ।
यसपछि पीपीई मोडल अन्तर्गत डिपिआर निर्माण गर्ने, लगानीकर्ताहरु खोज्ने, नेचुरल ग्याँसको सम्भाव्यता भए भारतबाट पाइपलाइनको सम्भाव्यता खोज्ने वा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स्को लागि पानी र भौगोलिक अवस्थाको सम्भाव्यता खोज्ने र निर्णयमा पुग्ने कुराहरु तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेछ । रासायनिक मल कारखानाको स्थान भने झापा, नवलपरासी, जनकपुर, कैलाली वा जुनसुकै जिल्लामा हुनसक्ने तर बस्तीबाट टाढा र सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्नेछ ।
माग आपूर्तिका लागि जीटीजी पहल
हाल कृषि बजारमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशबाट मल आपूर्तिको लागि पहल भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका देशबाट जीटीजी, ग्लोबल टेन्डरमार्फत मलहरु आयात भइरहेका छन् । जीटीजीको प्रक्रिया पुरा भएपछि थप सस्तोमा मल उत्पादन हुने सचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो । त्यसो त, छिमेकी भारत र बंगालदेशले पनि अन्य देशहरुबाट मल आयात गर्ने गर्दछन् ।
प्राकृतिक ग्याँसमा जोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको अध्ययनमा नेचुरल ग्याँसलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएको सचिव कार्कीले बताउनुभएको छ । यसपछि पीपीई मोडल अन्तर्गत लगानी बोर्डको नेतृत्वमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भए पनि पानी र बिजुलीबाट सञ्चालन हुनसक्ने अर्थात् वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स्को सम्भावना पनि छ । कुन हिसाबले कृषिक्षेत्र र कृषकलाई फाइदाजनक वा सुलभ पर्छ सो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
