प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय तहमा सेवा प्रभावकारी

काठमाडाैं, पुस २७ः स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ ।

स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहुँचसँगै स्थानीय तहको सेवामा प्रभावकारिता र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएपछि स्थानीय तहको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित भएको बताए । उनका अनुसार सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना भएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै स्थानीय तह अहिले सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको चर्चा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा सर्वसुलभ र सहज पार्न मोबाइल एप र वेबसाइट लगायतका प्रविधिले सहयोग पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।

मोबाइल एप्स ६८८ स्थानीय तहमा
स्थानीय तहलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन विभागले सबै स्थानीय तहको एउटै मोबाइल एप्स निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ६८८ स्थानीय तहमा मोबाइल एप्स निर्माण भइसकेको छ । यो सङ्ख्या कुल ७५३ स्थानीय तहको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

मोबाइल एप्स प्रयोग गर्ने स्थानीय तह प्रदेश १ मा १३४, प्रदेश २ मा ८२, बागमतीमा ११८, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा १०६, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिममा ८६ छन् । बाँकी ६५ स्थानीय तहमा पनि मोबाइल एप्स बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजनाको अवस्था, ऐन, नियम, वडासम्बन्धी जानकारी, स्थानीय तहभित्रका महìवपूर्ण स्थान, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर लगायतका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी एप्सबाट कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ठाउँ र समयमा सुझाव तथा गुनासा पेस गर्न, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतबारे जनधारणा, जनमत व्यक्त गर्न तथा दोहोरो संवाद गर्नसमेत सक्छन् । विद्युतीय भुक्तानी गर्नसमेत गर्न सकिने यी एप्सलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटसँग आबद्ध गरिएको छ ।

सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, कार्य सम्पादन लगायतका गतिविधि वेबसाइटमा राखेपछि त्यसलाई मोबाइल एप्सबाटै हेर्न र जानकारी पाउन सकिने भएकाले यसले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभावमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच विस्तार
सरकारले देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । मङ्सिरसम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा १८ वटा विभिन्न आयोजना सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी बढाउने कार्य जारी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले देशका ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको बताए।

उहाँका अनुसार ४६ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यी जिल्लाका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१२ स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ । छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये चार हजार ३१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिको काममा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भइसकेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले स्थानीय तहका सूचना अधिकृतलाई तालिम प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी