यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

१. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनु ।

२. प्रतिनिधि सभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनि रिट निवेदन (०७७–WC–००३७) मा उल्लेख भएको हुँदा सोसम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रर समेतका कागजात सङ्घीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु ।

३. नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नु ।

४. प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु ।

५. मिति २०७७/९/२२ देखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।

नेकपा सँसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गद्वारा दायर रिट (०७७-WC-००३७) लाई पनि अरु रिट (००७७-WC-००२८) साथै राखेर पेश गर्न अर्को आदेश भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।