असार २, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा भएको आजको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
एक वर्षपछि मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव दलहरुको सहमतिमा पेश गरेकी हुन् ।
उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुको भिन्नाभिन्नै मत भएपछि यस विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका यस प्रस्तावको विषयमा छलीफलका लागि एक दिनको समय माग गरेपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ ।
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक