असार २, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा भएको आजको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
एक वर्षपछि मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव दलहरुको सहमतिमा पेश गरेकी हुन् ।
उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुको भिन्नाभिन्नै मत भएपछि यस विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका यस प्रस्तावको विषयमा छलीफलका लागि एक दिनको समय माग गरेपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल