भारतीय अतिक्रमण रोक्न सीमामा सुरक्षा चौकी चाहियो :नागरिक अगुवा

मंसिर ७ काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षा चौकी स्थापनाको माग गरेका छन् । उनीहरुले राज्यको तत्काल उपस्थिति प्रष्ट देखिने गरी सरकारलाई सुरक्षा चौकी स्थापनाका लागि कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।  

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक समाजका २६ जना अगुवाहरुले सीमा रक्षार्थ सजग र सचेत रहन भन्दै १० बुँदे सार्वजनिक आव्हान समेत गरेका छन् ।  

सार्वजनिक आव्हानमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रस्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकिहरु तत्काल स्थापना गरियोस ।’  

नागरिक समाजका अगुवाहरुले भारतबाट नेपालबाट भूमि अतिक्रमण भएको भन्दै भारत सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नक्साको कारणबाट उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म एकतावद्ध भई समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निरन्तर दवाव दिइरहन आम नेपाली जनतालाई समेत आग्रह गरेका छन् ।  

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सहायोग पुर्याउन सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञ टोली अविलम्व गठन गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिविन्दु समेत निर्धारण गर्न पनि आह्वान पत्रमा भनिएको छ ।  

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले कालापानी नेपालको भूभाग रहेको सबै ऐतिहासिक प्रमाण सुरक्षित रहेको बताए । उनले २०१८ सालमा आफै त्यस क्षेत्रमा पुगेर जनगणना गरेको खुलाए । लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।  

पूर्व सचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले जलाधार, नक्शा र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान रहेको र नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको बताए । नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रसम्मको आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गरी भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।  

भूगोलविद् प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनालले १८५६ भन्दा अगाडिका सबै नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै महाकाली नदी देखाइएकाले त्यही नक्शाका आधारमा सरकारले भारतसँग सप्रमाण वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अलमोडा गजेटमा ब्रिटिशहरुले नेपालको सीमाना लिम्पियाधुरासम्म रहेको स्वीकारेकाले त्यसलाई आधार मानेर तत्काल भारत सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।  

जलाधार विज्ञ जगत भुषालले नदीको तीनवटा मूल सिद्धान्तका आधारमा सबैभन्दा लामो, धेरै शाखा मिसिएको र जलाधार धेरै भएको नदी नै सीमा नदी उल्लेख गरिएकाले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदीको मुहान भएकोले सीमाको व्याख्या अनुसार सोही क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्ने बताए ।  

सार्वजनिक आव्हान गर्नेहरुमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दीपुरुष सत्य मोहन जोशी, डा. गौरीशंकर लाल दास, पूर्व गर्भनर हिमालय शम्शेर ज.ब.रा, भैरव रिसाल, प्राध्यापक उपेन्द्रमान मल्ल, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की, कृष्णराज बर्मा, सामाजिक चिन्तक डा. चैतन्य मिश्र, डा. तुलसीराम वैद्य, पूर्व सचिव, द्वारिकानाथ ढुंगेल, प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, डा. पिताम्बर शर्मा, बैरागी काँईला, शान्ता श्रेष्ठ, सन्त बहादुर पुन, स्वनाम साथी,  हिरण्य लाल श्रेष्ठ, प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, राजेन्द्र सुवेदी, शान्ता मानवी, पूर्व प्रधानन्याधीश सुशिला कार्की, सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ र डा. जगत कुमार भुषाल रहेका छन् ।

यसैगरी, नागरिक समाजका तर्फबाट सीमा बचाऊ अभियान, नक्शा समितिले सीमाविद् कोमल चन्द्र बरालले एक हप्ताभित्र लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमा मानेर नक्शा तयार पारी विश्वव्यापी रुपमा उक्त नक्शा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइएको छ ।