नेकपाले सभामुख नछाड्ने, यस्तो छ अभ्यास !


Nekapa_office_3_WKqnZhJOsvनेकपाले सभामुख पद नछोड्ने भएको छ। कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि रिक्त सभामुखमा आफ्नै पार्टीका सांसदलाई बनाउन नेकपाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ।

‘सभामुख पद छोडने कुरै हुँदैन,’ नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘उपसभामुख कांग्रेस वा अन्य दललाई दिएर भए पनि नेकपाले सभामुख पद छोड्दैन।’

संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी पहिल्यै एक पद छोड्नुपर्नेमा नेकपाले अनेक बहाना गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘सभामुख वा उपसभामुखमध्ये उहाँहरूले एक पद पहिल्यै छोडनुपथ्र्यो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला अनेक बहाना बनाउनुभयो। अब पनि बहाना बनाउनुभयो भने संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट महरा सभामुख र तत्कालीन एमालेबाट तुम्बाहाम्फे उपसभामुखमा निर्वा्चित भएका थिए। तर दुवै पार्टी एकतापछि एकै दलको सभामुख र उपसभामुख बनेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। नेकपाले कुनै एक पद नछोडेपछि त्यससम्बन्धी परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

यस्तो छ अभ्यास
नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ र उपसभामुख ओनसरी घर्तीले एकापसमा राजीनामा साटासाट गरे। सभामुखले उपसभामुख र उपसभामुखले सभामुखसमक्ष राजीनामा दिने संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एकैसाथ दुवै जनाले राजीनामा साटासाट गरेका कारण त्यतिबेला राजीनामाको प्रक्रिया विवादमा परेन। दुवै जनाले राजीनामा दिएपछि जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले बैठकको अध्यक्षता गरे। संसद् सचिवालयले सभामुख र उपसभामुखको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सांसदहरूसँग क्षेत्रीय समस्या र विकासका विषयमा छलफल

चैत १६ , काठमाडौँ । बालेन शाहले आज सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूसँग सामूहिक छलफल

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

ओली–लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ, चैत १६ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

मन्त्रिपरिषदको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची (पूर्ण विवरणसहित)

 १५ चैत ,काठमाडौं नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी