चिकित्सा शिक्षामा सम्झौताअनुसार सुधार नगरिए कडा संघर्ष गर्ने डा. केसीको चेतावनी

 असार १३,काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्‍ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने अभ्यास सुरु गरेको  छ ।  तर आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा आफू कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

“गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनी रुपमा असुलेको अर्बौं रुपैयाँका लागि तिनलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इशारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने । 

उनले सरकार र सत्तारुढ नेताहरुकको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्दा अहिले चरम् दण्डहीनता व्याप्त रहेको आरोप लगाए ।

डा. केसीले  जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा हामी निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा अवगतै छ । हाम्रो लामो संघर्षको फलस्वरुप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी सरकारले हामीसित सम्झौता गरेको थियो । तर पछि गएर माफियाहरुको स्वार्थ पूरा हुने प्रावधानसहित उक्त ऐन जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको थियो । 

सरकारको माफियामोहले सिर्जना गरेको यही भाँडभैलो र अस्तव्यस्तताबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका दिशामा विगतमा हात परेका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने अभ्यास शुरु भएको छ । 

 धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा छ । जबकि माथेमा प्रतिविेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । त्यसै गरी उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नाजायज रुपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । यस्तो कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

यसैबीच गत वर्षभर निजी मेडिकल कलेजहरुले गैर कानुनी रुपमा असुलेको अरबौं रुपैयाँका लागि तिनलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इशारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको छ । माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि शुल्क समायोजनको जिम्मेवारी उक्त आयोगमा जाने अवस्था अहिले छ । त्यसैले राज्यको कुनै अर्को निकाय लगाएर शुल्क निर्धारणका अभ्यास गर्नुको कुनै तुक छैन । 

यस्तो अवस्था त्यसै आएको हैन । सरकार र सत्तारुढ नेताहरुकको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका दोषी पदाधिकारीलाई कारवाही नगर्दा अहिले चरम् दण्डहीनता व्याप्त छ । सत्तामा रहेका दल र नेताहरुको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रवधान घुसाइएको तथा नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता सबै खाले गलत र अनियमित गतिविधिहरु तत्काल रोकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा हामी कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं । 

साथै निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत पढिसकेका चिकित्सकहरुलाई उृचित रुपमा परिचालन गरेर विशेषज्ञ स्तरको स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने अवसर उपयोग गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

अन्तमा नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिर्एका सबै विधेयकहरु फिर्ता गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । 

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७६ असार १३