११ अषाढ,काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुबीच मत बाझिएको छ। केही सदस्यहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार शतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले मानव विकास सूचकांक, जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा सदस्यहरुको मत बाझिएको हो।
समिति सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए।
‘समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर खै भनेर २९ दशमलब ५ प्रतिशत राखियो। यो त अहिले भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ। यो ४५ मा खस आर्य वाहेकको अरु क्लस्टरलाई छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘५५ मा खस आर्य क्लस्टरले ५० प्रतिशत त त्यत्तिकै जितिहाल्छ। त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने ४५, अनि त्यहाँ पनि खस आर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भयो।’
समिति सदस्य यशोधा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई आरक्षण दिइने भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीतका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए। समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे। सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको श्रृजना गर्न नहुने तर्क उनले गरे।
सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलब ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सिमान्तकृत नगरी ५० प्रतिशत महिला आउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरुको जातीय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १ सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्र्तगत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त
रामनारायण विडारी ६ जेठ २०८१, आइतबार नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ ।
३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै
जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार
वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने
वैशाख ३०, काठमाडौं। नेकपा (एमाले)ले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आइतबार मधेश प्रदेशको
