सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले तराई मधेस लगायतका विभिन्न जिल्लामा कानुन विपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै ३ सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन्।

‘२९९ नागरिकता त्यस खालको रहेको अनुमान छ’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘एक हजार ८ सय १८ नागरिकता मध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेको पाइयो।’ वि.सं. २०५४ मा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानुन विपरीत वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेजीमा परेका छन्।

वि.सं. २०५४ मा आयोग गठन गरी जिल्ला–जिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ मा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय उतिबेलै अवैधानिक करार दिइए पनि त्यतिबेला वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको रिट परेको थियो।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो। रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताए। रासस