March 29, 2019

प्रधानमन्त्रीको पहलमा धनकुमारीलाई नागरिकता

kp-oliकाठमाडौं / नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–४ चौघडाकी धनकुमारी राईले बिहीबार नागरिकता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड प्राप्त गरेका थिए । थापाथलीको पछिल्तिर रहेको सुकुम्बासी बस्तीछेउ भेटिएकी राईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे पहल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोेटको सहकार्यमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रमाणपत्र दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले धनकुमारीको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापालाई १० गते आइतबार निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा धनकुमारीको नागरिकता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको छानविनका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) थापाले धनकुमारीको नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । राईलाई छोरीले काठमाडौबाट नुवाकोट लगेका थिए । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति