माघ ७, काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द गरेको छ ।
स्वदेश फर्किएका सिएमसी दी रेभेन्नाका ठेकेदारसहितको टोलीले सरकारले दिएको निश्चित समय सकिँदा पनि सम्पर्कमा नआएका कारण ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारको ताकेतालाई कम्पनीले अटेर गरेपछि आइतबार सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै सिएमसीले राखेको धरौटी जफत हुनेछ भने आयोजनाको बाँकी काम सरकार आफैँले गर्नेछ ।
आफू टाट पल्टेको घोषणा गरेर स्वदेश फर्किन लागेको कम्पनीको टोलीलाई सरकारले पासपोर्ट जफत गर्दै नेपालमै रोकेको थियो।
नेपालमै कर्मचारी रोकिएपछि सिएमसीले धरौटी रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा समेत आएको थियो। सिएमसी र सरकारका बीचमा अदालत र वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
सरकारले यसअघि नै धरौटी जफत गर्ने तयारी गरेको थियो। तर उनीहरुले फर्कने बाचा गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । आयोजनाको काम सकेसम्म पुरानै कम्पनीबाट सम्पन्न गर्ने मनसाय राखेको सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उसले वेवास्ता गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
हालसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको वित्तीय खर्च भने ८४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सन् २०१४ मा लागत संशोधन गरी २३ अर्ब ४५ करोड पुर्याइएको आयोजनाका लागि अहिलेसम्म २३ अर्ब ६७ करोड खर्च भइसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
