मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक मासिक रु ४० हजार पु¥याउने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै “कर्पोरेट मिडिया हाउस त्यसरी जान चाहदैनन्, तर सरकार अब त्यसलाई लागू गर्ने पक्षमा उभिन्छ”, भन्नुभयो । “नेपाल पत्रकार महासङ्घले नै पारिश्रमिक बढाउन चाहेको छैन्” उहाँले भन्नुभयो, “महासङ्घ नै श्रमजीवीको पक्षमा उभिएको देखिएको छैन तर सरकार पारिश्रमिक बढाउने पक्षमै छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारको सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका निम्ति मेरो अभियान जारी नै रहन्छ भन्दै अधिकारको लडाईं सकिएकाले अब निर्माणको समय आएको बताउनुभयो । “कसैले आएर निर्माण गर्दिदैनन् तपाई हामी मिलेरै गाउँ, नगर र राष्ट्र बनाउने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि योजनाको जोखिम र फाइदाबारे सोचेर समयमै सक्नुपर्छ, समयमै नसक्दा समय र लागत दुबै बढ्छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले पर्यावरणीय तथा मानवीय चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहले पानीको स्रोतको खोजी गरेर त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं पानीको खोजी र सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै नभई सम्बन्धीत सबै पक्षको हो भन्नुभयो ।
