प्रदेश नं ५ : १५ विधेयक पारित

प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ ।

तीमध्ये आठ विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो र सात विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका १६ विधेयकमध्ये एउटा पारित हुन बाँकी छ । प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ गत असार ३२ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको बताइएको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी र गाउँसभा, नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको हो ।

दोस्रो अधिवेशनलले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ९आर्थिक विधेयक २०७५०, प्रदेश सरकारको आव २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । सो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बैठक २२ र दोस्रो अधिवेशनको बैठक २८ पटक बस्यो ।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबका अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्दै कानून निर्माण र योजनाबद्ध विकासमा केन्द्रित हुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल