August 2, 2018

काँग्रेसले नाम दिएपछि राष्ट्रियसभाको विषयगत समिति गठन, यी हुन् समितिका सदस्यहरु

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिहरुमा रहने सांसदहरुको नाम दिएपछि राष्ट्रिय सभाको समितिहरु गठन भएका हुन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आस्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका लागि सदस्यहरुको नाम अनुमोदन भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतका ४ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम विहिबारको बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा इन्दु कँडरिया, कमलाकुमारी ओली, कविता बोगटी कालीबहादुर मल्ल, खिमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, दिननाथ शर्मा, प्रमिलाकुमारी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेशकुमार महरा, मुक्ताकुमारी यादव, रमेशजंग रायमाझी, डाक्टर बिमला राई पौडेल, सरिता प्रसाई सहित १४ जना सदस्य छन् ।

त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिमा अनिता देवकोटा, उदय शर्मापौडेल, जितेन्द्र नारायण देव, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, नन्दा चपाई, परशुराम मेघी गुरुङ्ग, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मिना बुढा, युटोल तामाङ्ग, राम लखन चमार, बृशेषचन्द्र लाल, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, हरिचरण शिवाकोटीसहित १४ जना सदस्य छन् ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी अश्वासन समितिमा अगम प्रसाद वान्तवा राई, चन्द्रबहादुर खड्का, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, नरपति लुवार, नैनकला ओझा, बलराम प्रसाद बास्कोटा, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारी, विन्दादेवी आले राना, विना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी, सुमनराज प्याकुरेल, हरिराम चौधरी गरि १३ जना सदस्य छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा कोमल ओली, खिमलाल भट्टराई, खिमराज नेपाली, जीवन बुढा, तारादेवी भट्ट, दिपा गुरुङ्ग, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), धनकुमारी खतिवडा, प्रकाश पन्त, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुवर, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान, सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित १४ जना सदस्यको नाम बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।

असारको सुरु मै राष्ट्रियसभा नियमावली पारित भएपनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम नदिँदा समितिहरुको गठन भने हुन सकेको थिएनन् । राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्यमध्ये सभाध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक ५७ जान सांसदहरु अब चारवटा विभिन्न समितिका सदस्य भएका छन् ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पनि १२ वटा समितिको गठन हुन भने बाँकि छ । त्यहाँका समितिको गठन पनि कांग्रेसले नाम नदिँदा अड्किएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह

वैशाख  १०,काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप

पूर्वराजाका गतिविधिमाथि निगरानी,  सुरक्षाकर्मी कटौती

 चैत १७, काठमाडौँ । सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा तैनाथ  सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को