प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति संसदलाई जानकारी गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल पन्छिएपछि त्यसको विरुद्धमा काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।
डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो ।
सम्झौताका केही विषयहरु स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको तथा एउटा विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले जानकारी दिन नसक्ने जिकिर शिक्षामन्त्रीले गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँगको नौँ बुँदे सहमति मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने कुरा भएको र बैठक नभइसकेको बताएका थिए ।
लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले सहमति पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बताउनुपर्ने माग राखिएका थिए । सहमति भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएर हुँदैन काँग्रेसको भनाइ थियो ।
काँग्रेसका सांसदले जानकारी माग गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वार्ता र सहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन टेबुल गर्न सुझाएका थिए।
त्यसपछि प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका गिरिराजमणि पोखरेलले ९ बुँदामा के लेखिएको छ भन्ने पढेनन्। त्यसैलाई नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउँदै संसद अवरुद्ध पारेको हो ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।
रुपन्देही १९ , फागुन। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा
फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र
काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने