July 4, 2018

भिएलएनका सञ्चालकलाई छाड्ने आदेश छानविनमा

 

काठमाडाैँ, असार २० ।भिएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई सामान्य धरौटीमा छाड्न दिइएको आदेशको छानविन हुने भएको छ । मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रियाको काम गर्न खडा गरेर ठगीरहेको अभियोगमा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई सामान्य धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशको न्यायापरिषदले छानविन गर्ने भएको हो ।

न्यायपरिषदको दुई सदस्यीय छानविन समितिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधीश अम्बर बहादुर बस्नेतको आदेश छानविन गर्ने भएको हो । न्यायपरिषद्को छानविन समितिमा रामप्रसाद सिटौला र पदम प्रसाद वैदिक रहेका छन् । सदस्य सिटौलाले न्यायपरिषदले उजुरी आएका जुनसुकै आदेश पनि छानविन हुने बताए ।

जेठ ३० गते १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश काठमाडौँबाट भएपछि जिल्ला अदालत ललितपुरमा फेरि मुद्दा चलेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ ।झण्डै ३ करोड बिगो दावी गरिएका श्रेष्ठ धरौटी बुुझाएर छुटेका हुन् ।

भिएलएनले सन् २०१३ नोभेम्बर १ देखि मलेसिया जाने नेपालीको भिसा प्रक्रियाको काम गर्दै आएको छ । भिएलएनले मलेसिया जाने नेपालीको पासपोर्ट दूतावास पुर्याउने र वान स्टप सेन्टर मार्फत संकलन गर्ने नाममा रकम उठाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल