शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो चरणअन्तर्गत प्राथमिक तहका झण्डै १० हजार पदमा खुला विज्ञापन गरेको छ । तीनवटै तहको खुला विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको बताउँदै आयोगले यही साताभित्र निमावि र मावि तहको समेत विज्ञापन गर्दै जाने जनाएको छ ।
आयोगले प्राथमिक तहमा ६ वर्षपछि विज्ञापन खोलेको हो । यसपटक भने आयोगले ९ हजार ९ सय ९६ पदमा विज्ञापन गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले आधारभूत र माध्यमिक तह गरी विद्यालय शिक्षाको संरचना तय गरे पनि संविधानको धारा ३०४ को व्यवस्था अनुसार नै उक्त विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार खुलातर्फ ५ हजार ४ सय ९८, महिलातर्फ १ हजार ४ सय २१, दलित महिलातर्फ ४९, मुस्लिम महिलातर्फ १७, आदिवासी र जनजाती तर्फ १ हजार २ सय १५, मधेशीतर्फ ९ सय ८६, दलिततर्फ ४ सय ५, अपांगता भएका तर्फ २ सय २५ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १ सय ८० आरक्षण छुट्याइएको छ ।
आयोगको अनुसार दरखास्त फारम बुझाउने अन्तिम मिति यही असार ३० गतेसम्मको लागि तोकिएको छ । लिखित परीक्षा असोज १३ गते हुनेछ । आवेदन दिन १८ वर्ष उमेर पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । कार्यरत राहत शिक्षकका हकमा भने उमरको हद लाग्ने छैन । कार्यरत स्थायी शिक्षकले समान पदमा उमेदवार हुन पाउनेछैनन् । आयोगका अनुसार यसअघि प्राविको विज्ञापन २०६९ सालमा भएको थियोे । शिक्षा विभागले यसअघि नै २०४९ सालदेखि २०७२ असोज २ सम्मको करिव १७ हजार रिक्त दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाइसकेको थियो । पछिल्लोपटक विभागले २०७२ असोज ३ देखि २०७४ फागुन मसान्तसम्मको तीनै तहको ७ हजार रिक्त दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको छ ।
२०७२ असोज ३ देखि २०७४ फागुन मसान्तसम्मको ७ हजार, यसअघि ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापनबाट बाँकी रहेको २५ प्रतिशत दरबन्दी र सुविधामात्रै रोजेका अस्थायी शिक्षकहरुको ५५ सय गरी १२ हजार पाँच सय दरबन्दी संख्याको आधारमा खुला विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८