प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी, व्यावहारिक र वस्तुपरक रहेको बताएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने बजेट यथार्थपरक नभएको भन्दै आलोचना गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट वस्तुपरक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रभु शाहले आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेट वस्तुपरक र यथार्थमा आधारित भएको र बजेटले लिएको लक्ष्य उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले शहीद परिवारको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भानुभक्त ढकालले सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट हालसम्मकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए ।
विगतमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरिएको र देखाउनका लागिमात्रै केही कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले यथार्थवादी बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे ।
सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा विज्ञापनमा भनिएजस्तै ‘हात्ती र हात्ती छाप चप्पल’ जस्तो भएको बताए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा बजेटले तालमेल नगरेको भन्दै बजेट संघीताको मर्म भन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाए ।
सांसद उमाशंकर अरगरीयाले बजेट वितरण प्रक्रिया व्यवहारिक र वस्तुपरक नभएको, हचुवाको आधारमा मात्रै विनियोजन गरिएको बताए ।
सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताबाट वर्तमान सरकार पर हटेर बजेट निर्माण गरेको भन्दै यस्तो प्रक्रियाबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने टिप्पणी गरे ।
सांसद सुजाता कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया अझैसम्म नटुङ्गिएकाले सहमति, सहकार्य र एकता अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली काँग्रेसलाई एक्ल्याएर जाने कार्यले राम्रो नगर्ने बताए ।
आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेटमा नेपाली काँग्रेसले जितेको स्थानीय निकायमा पक्षपात गरेर बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । सांसद कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई बजेटले भूलेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गरे ।
सांसद रामेश्वरराय यादवले बजेटमा देखाएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद एकवाल मियाँले बजेटले माथिबाट तल्लोस्तरमा कार्यक्रम लगेकाले प्रभावकारी नहुने भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट असन्तुलित भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सरिता गिरीले आर्थिक नीति तथा लक्ष्य प्राप्तिका हिसाबले बजेटमाथि शंका रहेको भन्दै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको चरम विन्दुमा रहेको बजेट सामाजिक न्यायका विरुद्ध पनि भएको बताइन् ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पुर्याउने, आगामी आव भित्र पाँच लाखलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, सिपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगको विकास गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक र प्रभावकारी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद डा. नारायण खड्काले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको आधार के हो भन्ने प्रश्न गर्दै बजेट ‘फोकस लेन्स’ भएको आरोप लगाए ।
सांसद हितबहादुर तामाङले विगतमा उदारिकरणको नाममा उद्योग धन्दा बिक्री गरेर आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्नेहरुले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेको भन्दै सारभूतरुपमा बजेटले समाजवादको आधार तयार पार्नेमा जोड दिए ।
सांसद पुष्पाकुमारीकर्ण कायस्थले बजेटले सबै क्षत्रेलाई उत्तिकै महत्व दिएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले दुई तिहाई मत प्राप्त वर्तमान सरकारले बजेटमा ‘निराशाको पोको’ मात्रै ल्याएको आरोप लगाए । खुला अर्थनीति अंगालेको मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले सरकारको व्यवहार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ भने ।
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक
फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक
